साेलापूर : ‘पाम वाइन’ ( palm wine) च्या नावाने येणाऱ्या विषारी ताडीच्या (lethal artificial) दुकानांना युवक संघटनांनी विराेध केला. आज मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाला निवेदने देऊन त्याच्या विराेधातील असंताेष मांडला. सर्व दुकानांना दिलेले परवाने (shop licenses) रद्द करावीत, या मागणीसाठी आंदोलनाचा इशारा दिलाय.
शासनाच्या नव्या ताडी धाेरणानुसार राज्य उत्पादन शुल्क (State excise duty) खात्याने जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून शहरात ३२ ताडी दुकानांचा इ-लिलाव केला. शहराच्या पूर्वभागात ही दुकाने सुरू हाेत आहेत. लिलावातून ज्यांनी दुकाने मिळवली, त्यांनी गुपचूप दुकानांची उभारणी केली. परिसरातील नागरिकांनी उत्सुकतेपाेटी चाैकशी केल्यानंतर नियाेजित ताडी दुकाने असल्याचे कळले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी सुरू झाल्या. परिसरातील नागरिकांच्या संमतीविना या दुकानांना परवाने दिलेच कसे? हा त्यांचा मुख्य प्रश्न आहे.
Happy New Year 2022 – नव्या वर्षात नात्यांची नवीन सुरूवात
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
पद्मशाली युवक संघटनेच्या ( Padmashali youth organization ) शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांची भेट (meet) घेऊन निवेदन दिले. त्यात म्हटले की, ताडझाडे नसल्यानेच २०१७ मध्ये शासनमान्य ताडी दुकाने बंद करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर ४ वर्षांतच ३८ हजार ३८३ झाडे कुठून आली? त्यातून किती ताडी मिळते? ती ग्राहकाच्या हाती निर्भेळ देण्याची हमी काेण घेणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले. (Toxic palms)
संघटनेच्या मागणीसह अधिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी surajya digital फेसबुक पेजला भेट द्या
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष राकेश पुंजाल, सचिव शेखर कटकम, साईराम बिर्रू, सतीश चिटमिल, श्रीनिवास काेंपेली आदी उपस्थित हाेते.
* शाळा, मंदिरे, महामार्ग असे काही नाही दिसले?
शहरातील ३२ पाम वाइनच्या दुकानांना परवाने मिळाल्यानंतर कामगारबहुल भागात ही दुकाने तयार हाेत आहेत. ज्या परिसरात दुकानांची उभारणी झाली तिथे काही अंतरावरच शाळा, मंदिर, महामार्ग, दवाखाने, महिला विडी कामगारांचे कारखाने, औद्याेगिक वसाहती आहेत. या जागांची पाहणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली नाही काय? असेल तर त्यांना या बाबी दिसलेल्या नाहीत? तक्रार करणाऱ्या नागरिकांचे जबाब घेत असल्याचे उत्पादन शुल्क अधीक्षक सांगतात. परवाना मंजूर करण्याच्या अधीच परिसरातील नागरिकांची संमती का मिळवली नाही? असे अनेक प्रश्न संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडले.
“पाम वाइन विक्रीच्या विराेधात अनेक तक्रारी आल्या. त्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला लेखी कळवण्यात येतील. शिवाय राज्य शासनालाही सामान्य नागरिकांच्या या भावना कळवू.”
– शमा पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी
