नवीन वाळू धोरण । महसूल विभागाचा झाला निर्णय, मात्र अंमलबजावणीचे घोडे अडल

> नव्या वाळू धोरणाची अशी तऱ्हा, पालकमंत्री लक्ष देतील का ?

सोलापूर : राज्यात नव्या वाळू धोरणानुसार सहाशे रुपये ब्रास या दराने वाळू देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोठा गवगवा करत जाहीर केला. नगर जिल्ह्यात नव्या धोरणानुसार वाळू धोरणाची अंमलबजावणी चालू झाली. मात्र सोलापूर जिल्हात अमंलबजावणीचे घोडे अडले आहे. New sand policy. The decision of the revenue department has been made, but the horses of implementation have stalled Guardian Minister Laksh radhkrishna Vikhe-Patil Solapur

याला पर्यावरण विभागाचा अडथळा असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासनाकडून अथवा गौण खनिज विभागाकडून कोणतीच प्रक्रिया अद्याप केली जात नसल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल मंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.

सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आज सोमवारी सोलापूर दौऱ्यांवर येत आहेत. सोलापुरात त्यांचे सकाळी १०.४० वाजता सोलापूर विमानतळावर आगमन होणार आहे. दुपारी १२ वाजल्यापासून नियोजन भवन येथे सोलापूर जिल्ह्याच्या विकास आराखडा, खरीप आढावा बैठक आढावा बैठक, आषाढी पालखी सोहळ्याचे नियोजन, उजनी पाण्याचे नियोजन वाळू डोपो आणि गौणखनिज विभागाचा बैठक घेऊन आढावा घेणार आहेत.

वास्तविक पाहता महसूल विभागाच्या वतीने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. वाळू चोरीला आळा घालण्यासाठी सामान्य नागरिकांना कमी दरात वाळू मिळण्याची हे धोरण स्वीकारले आहे. १ मे कामगार दिनापासून या नव्या वाळू धोरणाची अंमलबजाणी केली जाणार असल्याचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी सोलापुरात जाहीर केले होते. याबाबतचा शासन निर्णय देखील जाहीर झाला.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

शासनाच्या नवीन वाळू धोरणानुसार सहाशे रुपये ब्रासप्रमाणे एका कुटुंबास एकावेळी ५० मेट्रिक टन म्हणजे जवळपास १२ ब्रास वाळू मिळणार आहे. त्यानंतर पुन्हा वाळू हवी असल्यास एका महिनाभरानंतर पुन्हा मागणी करावी लागणार आहे. नदीपात्रातील वाळू गटातून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक ही ट्रॅक्टर किंवा सहा टायरच्या टिप्पर वाहनाद्वारेच केला जाणार आहे.

हायवा किंवा डंपर यासारख्या जड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. वाहतूक करणाऱ्यांना वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसविणे बंधनकारक आहे. वाळू वाहतूक करणाऱ्यांना वाहनांचा दर्शनी भाग हा पिवळ्या रंगाचा असणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुल बांधणाऱ्या तसेच दारिद्र्यरेषेतील लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी मोफत वाळू देण्याचा निर्णय नवीन वाळू धोरणात घेण्यात आला आहे. मात्र सोलापूर जिल्ह्यात प्रशासनाकडून कोणत्याची हालचाली अद्याप दिसत नाहीत.

वाळू साठ्याचा सर्व्हे झाला नाही. किती साठ्यातून वाळू काढली जाणार यांची अंमलबजावणी नाही, वाळू वाहतुकीसाठी मक्तेदारांची निविदा देखील काढली गेली नाही, कोठे वाळू साठे निर्माण केले जाणार यांची कोणतीचा माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे नाही प्रशासनास पर्यावरण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले नाही. त्यामुळे कोणतीच प्रक्रिया झाली नाही. प्रक्रिया लवकर पूर्ण नाही झाली तर पावसाळा सुरू झाल्यास पुन्हा अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याकडे पालकमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.