मुंबई : राज्यातील ठाकरे सरकारला धक्क्यांवर धक्के बसत आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मध्यरात्री ईडीने अटक केली. हा धक्का बसतो न बसतो तोच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आयकर विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. अजित पवार यांच्याशी संबंधित जवळपास 1000 कोटी किंमत असलेल्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश आयकर विभागाने काढले आहेत. हा ठाकरे सरकारला दुसरा धक्का मानला जातोय.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मालमत्तांवर आयकर विभागाने कारवाई केली आहे. आयकर विभागाने अजित पवार यांच्याशी संबंधित जवळपास 1000 कोटी किंमत असलेल्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश काढले आहेत.
अजित पवार आयकर विभागाच्या रडावर आहेत. त्यांच्या मालमत्तांवर आयकर विभागाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. आयकर विभागाच्या बेनामी प्रॉपर्टी सेलच्या वतीनं अजित पवारांच्या 1000 कोटींहून अधिक रकमेची संपत्ती अटॅच करण्यात आली आहे. तसेच जरंडेश्वर साखर कारखान्याची 600 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
तसेच आयकर विभागाकडून दक्षिण दिल्लीमधील जवळपास 20 कोटींचा फ्लॅटही अटॅच करण्यात आला आहे. यासोबत अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांचं मुंबई स्थित कार्यालय निर्मल हाऊस, याची किंमत आहे जवळपास 25 कोटी रुपये तेदेखील अटॅच करण्यात आलं आहे. याशिवाय गोव्यातील रिसॉर्ट ज्याची किंमत आहे 250 कोटी रुपये हेदेखील अटॅच करण्यात आलं आहे. यासोबतच महाराष्ट्रातील 27 वेगवेगळ्या जमिनी ज्यांची किंमत जवळपास 500 कोटी सांगण्यात येत आहे, तीदेखील अटॅच करण्यात आली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
दरम्यान, आयकर विभागानं अजित पवारांची हजारो कोटींची मालमत्ता अटॅच केली आहे. अशातच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना आयकर विभागाकडून 90 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत अजित पवारांना अटॅच करण्यात आलेली संपूर्ण संपत्ती गैरमार्गानं कमावलेली नसल्याचं सिद्ध करावी लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना योग्य कागदपत्र सादर करावी लागणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना आयकर विभागाकडून 90 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत अजित पवारांना अटॅच करण्यात आलेली संपूर्ण संपत्ती गैरमार्गानं कमावलेली नसल्याचं सिद्ध करावी लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना योग्य कागदपत्र सादर करावी लागणार आहेत.
काही दिवसांपूर्वी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांनी म्हटलं होतं की, महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीबद्दल अनेक बातम्या आल्या. मी अनेकदा उत्तर देणं टाळलं. वस्तुस्थिती समोर यावी म्हणून बोलतोय, असं म्हणाले होते. एसीबी, पोलीस आणि सहकार विभाग अशा वेगवेगळ्या यंत्रणांनी चौकशी केली, मात्र त्यात काहीही निष्पन्न झालं नाही. साखर कारखान्यासंदर्भात खोटी आकडेवारी देऊन आरोप केले जात आहेत, 25 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार हा खोटा आरोप आहे, असंही अजित पवार म्हणाले होते, अजित पवारांनी राज्यातील विकल्या गेलेल्या कारखान्यांची भलीमोठी यादीच वाचून दाखवली. त्यांनी कारखाने विक्रीच्या व्यवहाराचे रकमांसह वाचन करुन दाखवलं. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने एकूण 30 कारखाने विकले असल्याची यादी अजित पवारांनी सांगितलं होतं.
राज्य शिखर बँकेने राज्यातील वेगवेगळे 30 सहकारी साखर कारखाने विकले. सहा सहकारी साखर कारखाने जिल्हा मध्यवर्ती बँकानी विकले. सहा सहकारी साखर कारखाने राज्य सरकारच्या परवानगीने विकण्यात आले. तीन सहकारी साखर कारखाने कारखान्यांनी स्वतः विकले. 12 सहकारी साखर कारखाने भाडेकरारावर किंवा सहयोगी करारावर चालवण्यास देण्यात आलेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. महाराष्ट्रातील 64 सहकारी साखर कारखाने विकत घेतले गेलेत किंवा एकाने विकत घेऊन दुसऱ्याला चालवायला दिलेत किंवा भाडेकरारावर चालवले जात आहेत, असं अजित पवार म्हणाले.
