नवी दिल्ली, 04 सप्टेंबर : ब्रॉडबँडच्या वाढीमुळे भारतातील इंटरनेट ग्राहकांची संख्या 30 जून 2025 पर्यंत 1002.85 दशलक्ष इतकी झाली आहे. ही संख्या मार्च 2025 च्या तुलनेत 3.48 टक्क्यांनी वाढल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) अहवालानुसार, या 100 कोटींपेक्षा जास्त ग्राहकांपैकी 4.47 कोटी ग्राहकांकडे वायरड इंटरनेट कनेक्शन आहे, तर 95.81 कोटी ग्राहक वायरलेस इंटरनेटचा वापर करत आहेत. ब्रॉडबँड ग्राहकांची संख्या 3.77 टक्क्यांनी वाढून 97.97 कोटी झाली आहे, तर नैरोबँड वापरकर्त्यांची संख्या कमी होऊन 2.31 कोटी राहिली आहे.
जूनच्या तिमाहीत भारतातील एकूण टेलिफोन ग्राहकांची संख्या 121.83 कोटी झाली, जी मागील तिमाहीच्या तुलनेत 1.46 टक्क्यांनी जास्त आहे.
अधिकृत प्रेस नोटमध्ये सांगण्यात आले की, यामुळे भारतातील एकूण दूरसंचार घनता वाढून 86.09 टक्के झाली असून, ती मागील तिमाहीत 85.04 टक्के होती. लोकसंख्येच्या संदर्भात, शहरी भागातील इंटरनेट ग्राहकांची संख्या सुमारे 57.94 कोटी, तर ग्रामीण भागातील ग्राहकांची संख्या 42.33 कोटी आहे. आकडेवारीनुसार, वायरलेस सेवांसाठी मासिक सरासरी प्रति ग्राहक महसूल (एआरपीयू) ₹186.62 इतका आहे. तर, प्रति वायरलेस ग्राहक मासिक सरासरी वापराचा कालावधी (एमओयू) दरमहा 16.76 तास आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील सकल महसूल ₹96,646 कोटींवर पोहोचला, जो मागील तिमाहीच्या तुलनेत 1.63 टक्क्यांनी कमी आहे, मात्र मागील वर्षीच्या तुलनेत 12.34 टक्क्यांनी जास्त आहे.
समायोजित सकल महसूल 81,325 कोटी रुपये असून, तो मागील तिमाहीच्या तुलनेत 2.65 टक्क्यांनी जास्त आहे. यामध्ये प्रवेश सेवांचा वाटा 83.62 टक्के आहे. तसेच परवाना शुल्क 2.63 टक्क्यांनी वाढून 6,506 कोटी रुपये झाला आहे, तर पास-थ्रू शुल्क 19.45 टक्क्यांनी घटून 10,457 कोटी रुपये झाला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सुमारे 912 खाजगी सॅटेलाइट टीव्ही चॅनेल्सना अपलिंकिंग किंवा डाउनलिंकिंग किंवा दोन्हीसाठी परवानगी दिली आहे. भारतामध्ये डाउनलिंकिंगसाठी उपलब्ध असलेल्या 902 सॅटेलाइट टीव्ही चॅनेल्सपैकी, 30 जून 2025 पर्यंत 333 चॅनेल्स हे पे टीव्ही स्वरूपात आहेत.
