नवी दिल्ली, 07 जून (हिं.स.) : जागतिक बँकेने अलीकडेच आपल्या दारिद्र्यरेषेच्या मर्यादेत संशोधन केला आहे. आता ती दररोज 2.15 डॉलर्स वरून 3 डॉलर्स प्रतिदिन झाली आहे. या नवीन मानकानुसार, भारतातील अति गरिबीच्या दरात लक्षणीय घट दिसून आली.
जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०११-१२ मध्ये २७.१ टक्के असलेला अति गरिबीचा दर २०२२-२३ मध्ये फक्त ५.३ टक्क्यांवर आला आहे. अत्यंत गरिबीत राहणाऱ्या लोकांची संख्या ३४४.४७ दशलक्ष वरून ७५.२४ दशलक्ष झाली आहे. जागतिक बँकेचा हा अहवाल १०० हून अधिक विकसनशील देशांमध्ये गरिबी, सामायिक समृद्धी आणि असमानतेचे ट्रेंड स्पष्ट करतो. जागतिक बँक गट आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वसंत आणि वार्षिक बैठकांसाठी वर्षातून दोनदा जारी केलेली ही माहिती देशाच्या गरिबी आणि असमानतेचे चित्र सादर करते.
अहवालानुसार, ग्रामीण भागातील अति गरिबी २०११-१२ मध्ये १८.४ टक्के होती ती २०२२-२३ मध्ये २.८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. शहरी भागातील अति गरिबी २०११-१२ मध्ये १०.७ टक्क्यां वरून १.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. ग्रामीण आणि शहरी गरिबीमधील अंतर ७.७ टक्क्यांवरून १.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. रोजगार वाढ जागतिक बँकेच्या मते, भारताला निम्न-मध्यम उत्पन्न पातळीवर गरिबी कमी करण्याचा फायदा झाला. तो दररोज ३.६५ अमेरिकन डॉलर्स इतका मोजण्यात आला आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात या व्यापक वाढीमुळे लाखो लोकांना फायदा झाला आहे. रोजगार वाढीमध्ये सकारात्मक ट्रेंड दिसून आले आहेत, विशेषतः २०२१-२२ पासून, ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, असे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. २०२१-२२ पासून रोजगार वाढीने काम करणाऱ्या लोकसंख्येला मागे टाकले आहे, रोजगार दर वाढला आहेय
आर्थिक वर्ष २४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत शहरी बेरोजगारी ६.६ टक्क्यांवर घसरली, जी २०१७-१८ नंतरची सर्वात कमी आहे.अलीकडील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की २०१८-१९ नंतर पहिल्यांदाच पुरुष कामगार ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतरित झाले आहेत, तर ग्रामीण महिला शेतीमध्ये रोजगार वाढला आहे.स्वयंरोजगार वाढला आहे, विशेषतः ग्रामीण कामगार आणि महिलांमध्ये, ज्यामुळे आर्थिक सहभाग वाढला आहे.
