आफ्रिकेच्या सर्वात मोठा तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप शो
नवी दिल्ली, १७ एप्रिल (हिं.स.) : गिटेक्स या आफ्रिकेच्या सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान आणि स्टार्ट अप शोमध्ये अग्रणी धोरणकर्ते, परिवर्तनकर्ते आणि द्रष्ट्या व्यक्तींना परस्परांसोबत सहकार्यासाठी असलेल्या संधींबाबत एकत्रितपणे विचारमंथन करण्यासाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये समावेशक आणि न्याय्य वृद्धीच्या अनिवार्यतेला चालना देण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले.या तीन दिवसीय कार्यक्रमाचा नुकताच मोरोक्कोची राजधानी मराकेश येथे समारोप झाला. केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता(स्वतंत्र प्रभार) आणि शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी या शिखर परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले. उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठका, पॅनेल चर्चा यामध्ये ते सहभागी झाले आणि त्यांनी आपल्या नवोन्मेषांचे दर्शन घडवणाऱ्या भारतीय स्टार्ट अप्ससोबत संवादही साधला.
या चर्चेमध्ये जयंत चौधरी म्हणाले, “भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी विविध क्षेत्रातील, आमूलाग्र कायापालट करणाऱ्या बदलांना चालना दिली आहे. विशेषतः डिजिटल ओळख(आधार), डिजिटल पेमेंट्स(यूपीआय), ई-कॉमर्स(ओएनडीसी) आणि आरोग्य सेवा या क्षेत्रातील विकासाद्वारे ही चालना मिळाली आहे. आम्ही एआय, सायबरसुरक्षा, फिनटेक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यांचे आमच्या कौशल्य परिसंस्थेत एकात्मिकरण करत आहोत. स्किल इंडिया डिजिटल हब(SIDH) या कौशल्य परिसंस्थेच्या एका डिजिटल पायाभूत सुविधेने गेल्या दीड वर्षात एक कोटींपेक्षा जास्त वापरकर्त्यांना सेवा दिली आहे. आमच्या आफ्रिकी भागीदारांसोबत सहकार्य करण्यासाठी पुरेपूर क्षमतांनी समृद्ध असलेली ही क्षेत्रे आहेत आणि शाश्वत भागीदारीच्या माध्यमातून आपण एकत्रितपणे आपल्या अर्थव्यवस्थांचा विकास करू शकतो.”
‘गिटेक्स’ आफ्रिका 2025 मधील भारताच्या सहभागाने कौशल्यनिर्मिती आणि डिजिटल नवोन्मेष यामधील जागतिक नेता म्हणून भारताची भूमिका अधोरेखित झाली आहे. स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया यांसारख्या क्रांतिकारक उपक्रमांच्या माध्यमातून आणि आधार, यूपीआय, डिजिलॉकर, स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) आणि दिक्षा इंडिया यांसारख्या व्यापक डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमुळे कशा प्रकारे समावेशक, तंत्रज्ञान-चलित मॉडेल्स नागरिकांचे सक्षमीकरण करू शकतात याचे दर्शन भारताने घडवले आहे. हे सर्व उपक्रम जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धती म्हणून सातत्याने ओळख निर्माण करत आहेत आणि विकसनशील देशांना एक भक्कम, भविष्यासाठी सज्ज असलेला समाज निर्माण करण्यासाठी स्वीकृतीयोग्य चौकट उपलब्ध करून देत आहेत.
