नवी दिल्ली : रशिया-युक्रेन युद्ध सुरु आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल 100 डॉलरपर्यंत वाढ झाली आहे. मात्र अशी परिस्थिती असतानाही इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने (IOC) रशियाकडून 30 लाख बॅरल कच्चे तेल अगदी स्वस्तात खरेदी केल्याचे वृत्त आहे. प्रति बॅरल 20 ते 25 डॉलर्सने स्वस्त कच्चे तेल भारताला मिळाले आहे. त्यामुळे लवकरच देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती खूप स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा फायदा भारतीय तेल कंपन्यांना झाला आहे. तेल कंपनी इंडियन ऑइल कॉपोर्रेशनने कच्च्या तेलाच्या सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या तुलनेत मोठ्या सवलतीत रशियाकडून 30 लाख बॅरल कच्चे तेल खरेदी केले आहे. 20 ते 25 डॉलर प्रति बॅरलच्या सवलतीने ‘युरल्स क्रूड’ खरेदी केले आहे. देशात रोज 45 लाख बॅरल कच्च्या तेलाचा पुरवठा केला जातो. जर रशियासोबत करार झाला तर काही महिन्यातच भारताकडे पुरवठा होईल आणि परिणामी देशात इंधन स्वस्त होईल.
अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांनी आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर रशियाने भारत आणि इतर मोठ्या आयातदारांना सवलतीच्या किमतीत तेल आणि इतर वस्तू देण्यास सुरुवात केली आहे. आयओसीने स्वत:च्या अटींवर रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केले आहे. भारतीय किनारपट्टीवर विक्रेत्याकडून कच्च्या तेलाचा पुरवठा करण्यात येतो. मालवाहतूक आणि विमा व्यवस्थेतील निबंर्धांमुळे कोणतीही गुंतागुंत होऊ नये म्हणून ही अट घालण्यात आली होती.
कच्च्या तेलाची 85 टक्के गरज आयातीद्वारे भागवणाऱ्या भारताला कच्च्या तेलाची स्वस्त दरात खरेदी करून आपले ऊर्जा बिल कमी करायचे आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी राज्यसभेत सांगितले की, अपारंपरिक पुरवठादारांकडून इंधन खरेदी करण्यासाठी लागणारा विमा आणि मालवाहतूक खर्च यासारख्या बाबींचा विचार केल्यानंतरच सवलतीच्या किमतीत कच्च्या तेलाची विक्री करण्याच्या रशियाच्या प्रस्तावाचे देश मूल्यांकन करेल. India buys crude oil very cheaply from Russia; India’s tensions with US likely to escalate
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
सध्या अमेरिकेने भारताला हे देखील स्पष्ट केले आहे की जर ते रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी करत असेल तर ते अमेरिकेच्या निबंर्धांच्या नियमांचे उल्लंघन करत नाही. युक्रेन संकटामुळे अमेरिका, जपानसह अनेक देशांनी रशियावर बंदी घातली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरातील कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती.
भारताच्या धोरणामुळे अमेरिकेसोबत तणावही वाढण्याची शक्यता आहे. भारताने रशियाने सादर केलेला स्वस्त कच्चे तेल विक्रीचा प्रस्ताव स्वीकारल्यास प्रतिबंध नियमांचे उल्लंघन होणार नाही. मात्र अशा स्वरुपाचा करार हा भारत एका चुकीचा देशाबरोबर उभा राहिला याची इतिहासात नोंद होईल, असे वक्तव्य व्हाईट हाऊसचे माध्यम सचिव जेक सॉकी यांनी केला. तथापि, जर्मनीनेही रशियाकडून खरेदीची तयारी दर्शविल्यावर भाष्य केले नाही.
व्हाइट हाऊसच्या माध्यम सचिव जेन साकी यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले. आम्ही रशियाविरुद्ध लागू केलेल्या शिफारसी आणि निर्बंधांचे पालन करा, हाच आमचा कोणत्याही देशाला संदेश आहे. मात्र, भारताने रशियाचा सवलतीच्या दरात कच्चे तेल घेण्याचा प्रस्ताव स्वीकारल्यास ते या निर्बंधांचे उल्लंघन ठरणार नाही. तरीही, जागतिक इतिहासातील महत्त्वाचे पुस्तक या क्षणी लिहिले जात असताना कोणती बाजू घ्यायची, हेही ठरवायला हवे. रशियन नेतृत्वाला पाठिंबा देणे म्हणजे त्या देशाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाला पाठिंबा देण्यासारखे आहे. रशियाच्या या आक्रमणाचे विनाशकारी परिणाम होत आहेत, असे सूचक वक्तव्यही त्यांनी यावेळी केले.
भारताने रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्याला पाठिंबा दिलेला नाही. रशिया व युक्रेनने परस्परसंवादातून हा प्रश्न सोडवावा, अशी भारताची भूमिका आहे. संयुक्त राष्ट्रातील रशियाविरुद्धच्या सर्व ठरावांवेळी भारत अलिप्त राहिला. या पार्श्वभूमीवर भारत रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या विचारात असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. भारतीय – अमेरिकी वंशाचे खासदार डॉ. ॲमी बेरा यांनीही याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.