सोलापूर : सोलापुरातील विशेष मागास प्रवर्गातील (SBC) विविध मागण्यांबाबत इतर मागासवर्गीय, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे संबंधित शिष्टमंडळासमवेत शासकीय विश्रामगृह, सात रस्ता, सोलापूर येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार प्रणिती शिंदे उपस्थित होत्या.
याबाबत मा. इतर मागासवर्गीय, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री श्री. विजय वडेट्टीवार साहेब यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले कि, विशेष मागास प्रवर्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मीती व नवीन उद्योगधंदे उभारणीकरीता महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास प्रवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून क्लस्टर योजनेअंतर्गत केंद्र शासन, राज्य शासन व स्व निधी अशा स्वरूपात निधी मंजूर करण्याचे तसेच बिन व्याजी कर्ज भांडवल स्वरुपात मंजूर करण्याचे व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना CBSC अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शासकीय अनुदानाने उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना स्वयंसहाय्य योजना व स्वाधार योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आणि विशेष मागास प्रवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यासंबंधी तसेच आरक्षणाचे प्रमाण 2% वरून 6% वाढविण्याकरीता व जात पडताळणीकरीता 13 ऑक्टोंबर 1967 चा मानीव दिनांक बदलून सन 1994 सालापासून निकष लावण्याकरीता व तसेच नॉन क्रिमिलेअरची अट शिथिल करण्याकरीता समाजकल्याण विभागासमवेत महाराष्ट्राचे मा. मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
त्यांनतर आमदार प्रणिती शिंदे यांनी मा. श्री. विजय वडेट्टीवार साहेब यांना विशेष मागास प्रवर्गाच्या अंतर्गत असणाऱ्या उद्योजक व गरीब, विणकर, विडी कामगार व यंत्रमाग कामगार यांच्या मुलांना शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या वरील मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्या मंजूर करण्याकरीता सकारात्मक भुमिका मांडल्याबद्दल आभार व्यक्त केला तसेच उर्वरीत मुलभुत मागण्यांच्या पुर्ततेकरीता लवकरात लवकर मा. मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक आयोजित करून मंजूर करण्याची आग्रही मागणी केली.
यावेळी माजी खासदार धर्मण्णा सादुल, सत्यनारायण बोल्ली, पेंटप्पा गड्डम, दशरथ गोप, मल्लिकार्जुन कमटम, मेघनाथ येमुल, तिरुपती परकीपंडला, मंजूश्री वल्लाकाटी, लक्ष्मीकांत साका, रघुरामलु कंदीकटला, प्रकाश कोडम, महांकाली येलदी, ॲड. श्रीनिवास क्यातम आदींची उपस्थिती होती.
* बैठकीत या मागण्यांवर चर्चा
बैठकीमध्ये विशेष मागास प्रवर्गासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात 6 टक्के स्वतंत्र आरक्षण मंजूर करण्यात यावे. नॉन क्रिमी लेअरची अट रद्द करण्यात यावेत. विशेष मागास प्रवर्गासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ निर्माण करण्यात यावे. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांप्रमाणे विकास निधीसह सर्व प्रकारचे शुल्क सवलती विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात याव्यात. सध्या फक्त परीक्षा फी व शिक्षण फी ची सवलत मिळते. विकास निधी व अन्य नापरतावा रकमेचा लाभ मिळत नाही. 1994 साली घेतलेल्या निर्णयानुसार अनुसुचित जातीसाठी असलेल्या सर्व शैक्षणिक सवलती विशेष मागास प्रवर्गास जशाच्या तश्या लागू करण्यासाठी केंद्र शासनाचे 31 डिसेंबर 2010 चे सुधारित अभ्यास गट त्वरीत लागू करण्यात यावे. वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वयंसहाय योजना व स्वाधार योजना सुरु करावी. बार्टी, सारथी च्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गाच्या उन्नतीसाठी स्वायत्त संस्था स्थापन करावी. भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेतंर्गत सवलतीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांना मानीव दिनांकाची अट लावण्यात येवू नये. 2005 पूर्वी अनुसूचित जमातीच्या दाखल्यावर सेवा प्रवेश कर्मचाऱ्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र होवू न शकलेल्या उमेदवारांना विशेष मागास प्रवर्गाच्या जागांवर समावेशन करु नये. विशेष मागास प्रवर्गाची निर्मिती 1994 साली झालेली असून जात दाखल्यासाठी दिनांक 13 आक्टोबर 1967 हा मानीव दिनांक निश्चित केला आहे. पद्मशाली, स्वकुळ साळी, कोष्टी हे समाजबांधव आंध्र व कर्नाटक येथून 100-150 वर्षापूर्वी स्थलांतरीत झालेले आहेत. कोणतेही महसुली पुरावे, शैक्षणिक दाखले नाहीत. तरी पुरावे नाहीत अशा प्रकरणांत यंत्रणेव्दारा चौकशी करुन सुलभरित्या दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात यावे. केंद्र शासनाच्या जातीच्या दाखल्यासाठी मानीव दिनांकापूर्वीचा महाराष्ट्र्रातील रहिवासी असावा अशा चुकीच्या धारणेमुळे अनेकांना Central OBC Non Creamy Layer प्रमाणपत्र नाकारले जाते ते धोरण रद्द करावे. विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीत महागाई निर्देशांकाप्रमाणे वाढ करण्यात यावी. शासनाने जाहीर केलेल्या सवलतींची 100 टक्के अंमलबजावणी होते की नाही यासाठी हे तपासण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी. विशेष मागास प्रवर्गास मिळणाऱ्या सर्व सोयी व सवलतींचा प्रचार व प्रसार करण्यात यावे, या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.
