नवी दिल्ली : नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी लहान बचत योजनेत व्याजदर कपात करण्यात आली होती. मात्र व्याजदर जैसे थे राहतील असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगतिले आहे. पीपीएफ, पोस्टाचे बचत खाते, एक वर्षांच्या मुदतठेवी, ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकासपत्र, सुकन्या समृद्धी योजना यांचे व्याजदर कपात करण्याचा आदेश चुकून प्रसिद्ध झाला होता, असे सांगण्यात आले आहे.
सर्वसामान्य माणच्या गुंतवणुकीमध्ये सर्वाधिक योगदान हे भविष्य निर्वाह निधी आणि अल्पबचतीचे अर्थात स्मॉल सेव्हिंग्जचे असते. यावरील व्याजदारता कपात केल्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानंतर देशभर संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, ही घोषणा नजरचुकीने करण्यात आल्याचे सांगत या दोन्हींसह अन्य योजनांवरील व्याजदर कपातीचे निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
भविष्य निर्वाह निधी (PPF) सह अन्य अल्पबचत योजनांमधील गुंतवणुकीवरील व्याजाला कात्री लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं मागे घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या संदर्भात ट्वीट केलं आहे. त्यानुसार पुढील आर्थिक वर्षासाठी अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर ‘जैसे थे’ राहणार आहेत.
नजरचुकीने काढले गेलेले हे आदेश मागे घेण्यात येत आहेत, असं सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
करोनाच्या संकटामुळे मागील वर्षी सलग तीन तिमाहीत सरकारने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर स्थिर ठेवले होते. मात्र, आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी सुधारीत दरांची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार, अल्प बचतीच्या योजनांवरील व्याजदरात मोठी कपात करण्यात आली होती. हे नवे दर आजपासून (दि. 1 एप्रिल) लागू होणार होते. नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर – या आर्थिक वर्षीच्या अखेरच्या तिमाहीतील दरांइतकेच असतील, असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं आहे.
कालच्या निर्णयानुसार व्याजदर लागू झाले असते तर त्याचा सर्वाधिक फटका ज्येष्ठ नागरिक व सुकन्या समृद्धी योजनेला बसला असता. पीपीएफवरील व्याजदर 6.4 टक्क्यांपर्यंत खाली येणार होते. वर्ष 1974 नंतर हा व्याजदर सर्वात कमी होता. मात्र, सरकारच्या माघारीमुळे हे टळले आहे.
* असे लागू असतील व्याजदर…
1. ज्येष्ठ नागरिक बचत ठेव – 7.40 टक्के
2. सुकन्या समृद्धी योजना – 7.60 टक्के
3. भविष्य निर्वाह निधी – 7.1 टक्के
4. किसान विकास पत्र – 6.90 टक्के
5. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र – 6.80 टक्के
6. पोस्टाची मासिक प्राप्ती योजना – 6.60 टक्के
7. कालबद्ध गुंतवणूक – 5.50 ते 6.70 टक्के
8. पुनरावर्ती ठेव (रिकरींग) – 5.80 टक्के
9. बचत खाते – 4.00 टक्के
