● ओबीसी आरक्षणाशिवाय पुढच्या निवडणुका
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकारच्या पदरी पुन्हा निराशा आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. तसेच पुढच्या आदेशापर्यंत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण नसेल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भातील निर्देश कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य मगासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय पुढच्या निवडणुका होणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने आता न थांबता जाहीर करावा अशी सूचना केली आहे. ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असणाऱ्या जागा ह्या खुल्या प्रवर्गातील म्हणून जाहीर करण्यात याव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. OBC Reservation – Interim Report Rejected by Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण से मना किया। राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर कोई कदम न उठाए। कोर्ट ने कहा कि पिछड़ेपन पर यह रिपोर्ट बिना उचित अध्ययन के तैयार की गई है।
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) March 3, 2022
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगानं आपल्या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींना २७ % आरक्षण देण्याची
तरतूद केली होती. या तरतुदीवर कार्यवाही न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत. तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधित्वाची माहिती अहवालात नव्हती. त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटलयं.
सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०२१ रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला होता.
राज्य सरकारनं ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज ४० टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३० टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३९ टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे.
