जेरुसलेम, ८ ऑगस्ट –
इस्रायलच्या सुरक्षा मंत्रिमंडळाने गाझा सिटीवर कब्जा करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली असल्याची माहिती पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या कार्यालयाने दिली आहे. हा निर्णय शुक्रवारी पहाटे घेण्यात आला असून, तो गाझातील २२ महिन्यांच्या हल्ल्यांच्या आणखी एका टप्प्याचे प्रतीक मानला जातो. आतापर्यंत या युद्धात जवळपास ६०,००० फिलिस्तिनी ठार झाले असून, गाझाच्या बहुतांश भागांचा नाश झाला आहे आणि सुमारे २० लाख लोक दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहेत.
ही बैठक गुरुवारी रात्रीपासून सुरू होऊन पूर्ण रात्र चालली. यापूर्वी नेतान्याहूंनी जाहीर केले होते की, इस्रायल संपूर्ण गाझावर ताबा मिळवून हमासला हटवेल आणि अखेरीस ते एका नागरी सरकारकडे सोपवेल. तथापि, लष्करातील वरिष्ठ जनरल्सनी इशारा दिला की युद्धाचा विस्तार केल्यास हमासकडील उर्वरित २० इस्रायली बंदिवान धोक्यात येऊ शकतात. त्याचबरोबर, गेल्या दोन वर्षांपासून प्रादेशिक संघर्षांमध्ये अडकलेल्या इस्रायली लष्करावरही अतिरिक्त ताण पडू शकतो.
हमासकडून बंदिवानांच्या कुटुंबीयांनीही या योजनेला विरोध दर्शवला आहे. त्यांना भीती आहे की मोठे भू-अभियान सुरू झाल्यास त्यांच्या प्रियजनांचे जीव धोक्यात येतील. गाझा सिटीवर इस्रायलने वारंवार हल्ले आणि छापे टाकले असले तरी, हमासचे अतिरेकी पुन्हा संघटित होऊन वेगवेगळ्या भागांत परतत आहेत.
सध्या गाझा सिटी हा काही मोजक्या भागांपैकी एक आहे, ज्याला इस्रायलने अद्याप बफर झोनमध्ये रूपांतरित केलेले नाही किंवा जिथे निष्कासन आदेश लागू केलेले नाहीत. मोठ्या भू-अभियानामुळे हजारो लोक विस्थापित होऊ शकतात आणि अन्नसाठा पोहोचवण्याचे प्रयत्न अडथळ्यात येऊ शकतात.
युद्धापूर्वी गाझा सिटी हे गाझाचे सर्वात मोठे शहर होते. सुरुवातीच्या आठवड्यांमध्ये अनेक लोक तिथून पळून गेले होते, पण यावर्षीच्या सुरुवातीला युद्धविरामानंतर बरेच नागरिक परतले. गाझातील लष्करी मोहिमेचा विस्तार केल्यास मोठ्या प्रमाणात नागरी जीवितहानी होण्याची आणि इस्रायल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सध्या इस्रायल आधीच उद्ध्वस्त गाझाच्या सुमारे तीन-चतुर्थांश भागावर नियंत्रण ठेवतो.
