नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता देशातील कोणतीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करुन तेथे स्थायिक होऊ शकते. मात्र, शेतजमिनीवरील बंदी अद्याप कायम असणार आहे. आज मंगळवारी गृह मंत्रालयाने एक नवीन अधिसूचना जारी केली आहे.
जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरचे उद्योग स्थापन करावयाचे आहेत. यासाठी इंडस्ट्रियल लँडमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. मात्र, शेतीची जमीन केवळ राज्यातील जनतेसाठी असणार आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटविले होते. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला केंद्र शासित प्रदेश घोषित केले. आता केंद्रशासित प्रदेशाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर येथील जमीन कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.
यापूर्वी फक्त जम्मू-काश्मीरमधील रहिवासी जमीनीची खरेदी आणि व्रिक्री करु शकत होते. मात्र, आता जम्मू-काश्मीरमध्ये परराज्यातून येणारे लोक सुद्धा जमीन विकत घेऊ शकतात आणि तेथे त्यांचे काम सुरू करू शकतात. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा निर्णय जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियमांतर्गत घेतला आहे, ज्याअंतर्गत आता भारतातील कोणतीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये कारखाना, घर किंवा दुकान घेण्यासाठी जमीन खरेदी करू शकेल. यासाठी स्थानिक रहिवासी असल्याचा पुरावा लागणार नाही.
