मुंबई, १ सप्टेंबर. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे यांनी सोमवारी (१ सप्टेंबर) सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर ५ कोटींपेक्षा जास्त लोक मुंबईत उतरतील. त्यांनी आंदोलनात सहभागी कार्यकर्त्यांना हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले की, मुंबईतील सामान्य नागरिकांना त्यांच्या आंदोलनामुळे कोणताही त्रास होऊ नये.
मुंबई हायकोर्टाने मराठा आंदोलनावर कठोर टिप्पणी केली आहे. हायकोर्टाने मनोज जरांगे व त्यांच्या समर्थकांना परिस्थिती सुधारण्याची आणि मंगळवार (२ सप्टेंबर) पर्यंत मुंबईतील सर्व रस्ते मोकळे करण्याची संधी दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, मनोज जरांगे यांचं नेतृत्व असलेलं आंदोलन शांततेचं नाही, आणि सर्व अटींचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला विचारले की, ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी तुमचं नियोजन काय आहे? मुंबईतील सामान्य स्थिती लवकरात लवकर पूर्ववत करा, असेही निर्देश दिले आहेत. कायदा सुव्यवस्थेचा आदर राखण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलावीत, असं कोर्टाने सांगितलं.
तर मनोज जरांगे यांनी सोमवारी (दि.१) त्यांच्या उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी पाणी घेणंही थांबवण्याचा संकल्प केला आणि सांगितले की, “मराठा समाजाला इतर मागास वर्ग (ओबीसी) मध्ये आरक्षण मिळावं, यासाठी मी गोळ्या झेलायलाही तयार आहे.” त्यांनी सरकारकडे मागणी केली की, उपलब्ध नोंदींच्या आधारे तात्काळ एक शासकीय आदेश काढावा, ज्यावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकेल.
महाराष्ट्र सरकारने रविवारी सांगितले की, मराठा समाजाला “कुणबी” (ओबीसी वर्गातील एक जात) असा दर्जा देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल. मात्र, यावर मनोज जरांगे यांच्यावर काहीही परिणाम झाला नाही. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत मी दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानावरून उठणार नाही जरी सरकारने आमच्यावर गोळ्याही चालवल्या तरी चालेन.” मनोज जरांगे हे शुक्रवारपासून आझाद मैदानात अनिश्चितकालीन उपोषणावर बसले आहेत आणि ओबीसी वर्गात मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षण यासाठी लढा देत आहेत. ही चळवळ आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली असून, सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये तणाव वाढत आहे.
