नवी दिल्ली, 06 मे (हिं.स.) : सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या संपत्ती आणि कर्जाच्या (दायित्वाच्या) घोषणांची माहिती सार्वजनिक केली आहे. ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली आहे. इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संपत्तीची घोषणा सार्वजनिक झाली आहे. सरन्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि 20 इतर न्यायाधीशांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. यामध्ये भावी 3 सरन्यायमूर्तींचाही समावेश आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी रोख रक्कम सापडली. यानंतर सरन्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी जनतेच्या माहितीसाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया वेबसाइटवर अपलोड केली आहे. उच्च न्यायालयात 9 नोव्हेंबर 2022 ते 5 मे 2025 या कालावधीत न्यायाधीश म्हणून झालेल्या नियुक्त्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियमने दिलेल्या शिफारशींची माहिती – नाव, उच्च न्यायालय, स्त्रोत (सेवा किंवा बारमधून), कोलेजियमच्या शिफारशीची तारीख, न्याय विभागाची अधिसूचना तारीख, नियुक्तीची तारीख, विशेष प्रवर्ग (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला), तसेच संबंधित उमेदवार कोणत्याही विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशाचा नातेवाईक आहे का, याचीही माहिती वेबसाइटवर दिले गेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील कोलेजियमने शिफारस केलेली एकूण 17 नावे अद्याप सरकारकडे प्रलंबित आहेत. तसेच सरन्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील कोलेजियमने शिफारस केलेली 12 नावेही प्रलंबित आहेत. अशा प्रकारे, 9 नोव्हेंबर 2022 पासून एकूण 29 न्यायाधीशपदाच्या नियुक्त्या सरकारकडे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या 3 सदस्यीय समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांबाबतचा अहवाल सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना सादर केला आहे.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. जी. एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांच्या समितीने 3 मे रोजी अहवाल अंतिम केला होता. हा अहवाल 4 मे रोजी सरन्यायाधीशांकडे सुपूर्त करण्यात आला अहे. अहवालामध्ये 14 मार्च रोजी रात्री 11.35 वाजता न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या लुटियन्स दिल्लीतील निवासस्थानी लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर सापडलेल्या रोख रकमेसंदर्भातील निष्कर्ष दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निवेदनात म्हटले आहे.
