अमरावती, २६ जुलै — “स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हे भारतीय संविधानाचे मूळ आधार असून, या मूल्यांचे रक्षण करणे ही न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे,” असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दर्यापूर येथे केले.
ते दर्यापूर येथील नूतन न्यायमंदिर, जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) यांच्या इमारतीच्या कोनशीलेचे अनावरण करताना बोलत होते. कार्यक्रमानंतर त्यांनी संपूर्ण इमारतीची पाहणी केली.
🏛 स्थानिकांसाठी अभिमानाची घटना
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “दर्यापूर माझे मूळ गाव असल्यामुळे येथे न्यायमंदिराचे उद्घाटन करणे ही माझ्यासाठी केवळ सरन्यायाधीश म्हणून नव्हे, तर एका ग्रामस्थ म्हणून अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. या आधुनिक न्यायालयीन सुविधेमुळे ग्रामीण भागातील लोकांना न्याय मिळवण्यासाठी मोठी मदत होईल.”
⚖️ न्यायदान हे पवित्र कार्य
“न्यायदान करताना कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय निर्णय घ्यावा लागतो. म्हणूनच हे कार्य अत्यंत पवित्र आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी मजबूत आणि पारदर्शक न्यायव्यवस्था अनिवार्य आहे. राज्यघटनेचे मौलिक अधिकार आणि जबाबदाऱ्या पाळणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
👥 उपस्थित मान्यवर
उद्घाटन सोहळ्यास खासदार बळवंत वानखडे, आमदार गजानन लवटे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि प्रवीण पाटील, तसेच दर्यापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष धमेंद्र आठवले आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा व न्यायाधीश सत्यवान डोके यांचीही उपस्थिती होती.
🏗 २८.५४ कोटींची अत्याधुनिक इमारत
दर्यापूर व अंजनगाव भागासाठी नव्याने उभारण्यात आलेल्या या न्यायालयीन संकुलासाठी २८.५४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. चार मजली इमारतीत तळमजल्यावर पार्किंग, उर्वरित मजल्यांवर ५ न्यायालयीन कक्ष, संगणक कक्ष, सर्व्हर रूम, पक्षकार व आरोपींसाठी स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था, तसेच एक सुसज्ज सभागृह उपलब्ध आहे. मागील बाजूस रॅम्पच्या सुविधेसह विकलांग आणि वृद्ध नागरिकांसाठी सुलभ प्रवेशव्यवस्था आहे.
📍 न्याय प्रक्रियेस गती मिळणार
या नव्या इमारतीमुळे दर्यापूर व अंजनगाव क्षेत्रातील दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे आता स्थानिक पातळीवरच निकाली काढता येणार आहेत. परिणामी, न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक जलद व पारदर्शक होणार असल्याचे मतही उपस्थितांनी व्यक्त केले.
