नवी दिल्ली / मुंबई : केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी सर्व पक्षीय कामगार संघटनांनी आज गुरुवारी देशव्यापी बंद पुकारला आहे. यामध्ये देशभरातील तब्बल 25 कोटी कामगार सहभागी झाला असल्याचा दावा कामगार संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचारी व कामगार विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ व विविध मागण्यांसाठी या लाक्षणिक संपाची हाक देण्यात आली आहे. केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून विविध क्षेत्रांत खासगीकरणाच्या माध्यमातून कामगारांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
कामगार, कर्मचा-यांच्या देशव्यापी २६ नोव्हेंबर रोजी होणा-या संपात सहभागी होण्यावर राज्यातील कर्मचा-यांच्या प्रमुख संघटना ठाम असून सरकारच्या दबावाला आम्ही बळी पडणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. दुसरीकडे संपात सहभागी झालात तर शिस्तभंगाची कारवाई करु आणि त्या दिवशीचा पगारही मिळणार नाही, असे राज्य सरकारने बजावले आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात तीन नवीन कामगार कायदे मंजूर केले आणि व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेच्या नावाखाली 27 विद्यमान कायदे रद्द करण्यात आले. हे कायदे पूर्णपणे कॉर्पोरेट जगताच्या हिताचे आहेत. या प्रक्रियेमध्ये 75 टक्के कामगारांना कामगार कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.
नव्या कायद्यानुसार श्रमिकांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण मिळणार नाही. केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी आजचा देशव्यापी बंद पुकारला आहे.
* या संघटनांचा सहभाग
या देशव्यापी बंदमध्ये भारतीय कामगार सेना, इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इंटक), ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (एटक), हिंद मजदूर सभा (एचएमएस), सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू), ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (एआययूटीयूसी), ट्रेड युनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी), सेल्फ-एम्प्लॉईड वुमेन्स असोसिएशन (सेवा), ऑल इंडिया सेंट्रल काऊन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स (एआयसीसीटीयू), लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन (एलपीएफ) आणि युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (यूटीयूसी) या संघटना सहभागी झाले आहेत.
