नवी दिल्ली : दरवाढ नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. कांद्यांच्या किमतीत वाढ होत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात त्यामुळे पाणी आले आहे. कांदा निर्यातीवर कधीपर्यंत बंदी राहील, हे अद्याप केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
कांद्याने तीन हजारचा टप्पा ओलांडल्याने केंद्र सरकारने बाजार भावावर अंकुश लावण्यासाठी सोमवारी सायंकाळी कांद्यावरील निर्यात बंदीचा निर्णय वाणिज्य मंत्रालयाचे महासंचालक अमित यादव यांनी जाहीर केला.
गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये कांद्याच्या दरामध्ये 45 टक्क्याने वाढ झाल्याने केंद्र सरकार खडबडीत जागे होत कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय जाहीर केला.संपूर्ण देशामध्ये कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था डबघाईस आलेली असताना या निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.
* सहा महिन्यात निर्यातबंदी लादली
बांगलादेश, मलेशिया, युएई आणि श्रीलंका येथे कांदा मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केला जातो. कोरोना संकटात गेल्या काही महिन्यांत कांदा मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला गेला. एप्रिल ते जून या कालावधीत भारताने 19.8 दशलक्ष डॉलर्स कांद्याची निर्यात केली आहे.केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने १५ मार्च २०२० रोजी कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवत पुन्हा निर्यात खुली केलेली होती. सहा महिन्यातच कांद्यावरील निर्यातबंदी लादल्याने शेतकरी पुन्हा चिंतेत सापडला आहे.
* शेतकरी संघटनेचा निर्णायाला विरोध
कांदा आवश्यक वस्तूच्या कायद्यातून काढलेला असताना केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी घातली आहे. हे बेकायदेशीर आहे. याचा निषेध करण्यासाठी व केंद्र सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी उद्या सकाळपासून जिथे जमेल तेथे, बेमुदत रस्ता रोको आंदोलन सुरु करा. बातमी येताच २७ रुपये किलोने ठोक विकणारा कांदा ७ रुपयावर आला आहे. सरकारला धडा शिकवण्यासाठी उद्य‍ाच आंदोलनाला सुरुवात करा, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केले आहे.
