राज्य सरकारने विधानसभेत सादर केले विधेयक
बंगळुरू, 18 मार्च (हि.स.) : कर्नाटक सरकारने आज, मंगळवारी सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांसाठी 4 टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी विधानसभेत एक विधेयक सादर केले. कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनी कर्नाटक सार्वजनिक खरेदी पारदर्शकता (केटीपीपी) (सुधारणा) विधेयक सादर केले.
कर्नाटक मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी कर्नाटक सार्वजनिक खरेदीमध्ये पारदर्शकता (केटीपीपी) कायद्यातील सुधारणांना मान्यता दिली. यामध्ये, 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या नागरी कामांमध्ये आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या वस्तू/सेवा करारांमध्ये मुस्लिमांसाठी 4 टक्के कंत्राटे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 7 मार्च रोजी सादर केलेल्या 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात या प्रस्तावाची घोषणा केली होती. सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण देण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला भाजपने असंवैधानिक म्हटले होते. रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी भाजपने न्यायालयात जाण्याची घोषणा केली होती.
दरम्यान आज, मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या विधेयकात 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केटीपीपी कायदा, 1999 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या विधेयकाचा उद्देश मागासवर्गीयांमधील बेरोजगारी दूर करणे आणि सरकारी बांधकाम प्रकल्पांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढवणे आहे.
अधिसूचित विभागांमधील बांधकाम कामे वगळता, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांमध्ये 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या करारांसाठी वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. यामध्ये अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी 17.5 टक्के, अनुसूचित जमातीच्या लोकांसाठी 6.95 टक्के, ओबीसीच्या श्रेणी 1 साठी 4 टक्के, श्रेणी 2 अ साठी 15 टक्के आणि श्रेणी 2 ब (मुस्लिम) साठी 4 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. सध्या, कर्नाटकमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) 24 टक्के, इतर मागासवर्ग (ओबीसी)-श्रेणी 1 साठी 4 टक्के आणि ओबीसी-श्रेणी 2अ साठी 15 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.
