बंगळूरू , 22 जून (हिं.स.) : सोशल मीडियाद्वारे फेक बातम्या पसरवण्याचे प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. या पसरणाऱ्या खोट्या बातम्यांना आळा घालण्यासाठी आता कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार एक नवीन कायदा आणत आहे. यामध्ये खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या व्यक्तीला ७ वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने अलीकडेच एक विधेयक मांडले आहे. खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या व्यक्तीला ७ वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. कर्नाटक सरकारने प्रस्तावित केलेल्या कायद्यात म्हटले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने बनावट बातम्या किंवा चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई केली जाईल. या कायद्यानुसार, जर तुम्ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे खोटे किंवा चुकीचे रिपोर्टिंग करत असाल, किंवा ते संपादित करून ऑडिओ किंवा व्हिडिओ सादर करत असाल, तर या कायद्यानुसार तुमच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई केली जाईल. कर्नाटक सरकारने आणलेल्या या विधेयकाबाबत बोलताना कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे म्हणाले की, चुकीची माहिती पसरवण्यात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. आज देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचे हेच मूळ कारण आहे. लष्करप्रमुखांनी अलीकडेच म्हटले होते की, लष्कराला ५0 ्के वेळा चुकीच्या माहितीचा सामना करण्यात, त्याचे स्पष्टीकरण देण्यात जातो.
खरगे पुढे म्हणतात, निवडणूक आयुक्तांनी म्हटले होते की, ३एम म्हणजेच, पैसा(मनी ), ताकद (मसलं) आणि चुकीची माहिती (मिसइन्फॉरमेशन) लोकशाहीसाठी धोका आहे. पंतप्रधान मोदींनीही स्वतः म्हटले आहे की, चुकीची माहिती लोकशाहीसाठी धोका आहे. भारताचे माजी सरन्यायाधीशही म्हणाले की, बनावट बातम्यांमुळे भारताची लोकशाही धोक्यात येते. खोट्या बातम्या म्हणजे जेव्हा तुम्ही जाणूनबुजून कोणतीही माहिती चुकीच्या पद्धतीने सादर करत असाल, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा खराब होत असेल. दुसरीकडे, चुकीची माहिती म्हणजे, तुम्ही जाणूनबुजून चुकीची माहिती पसरवत नाही आहात, परंतु तुम्ही पसरवत असलेली माहिती एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा खराब करत आहे. म्हणून, खोट्या बातम्या असोत किंवा चुकीची माहिती असो, दोन्हीही एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा खराब करू शकतात.
