नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आज रविवारी दहाव्या दिवशीही आंदोलन सुरुच आहे. शनिवारी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेची पाचवी फेरी पार पडली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी नवे कृषी कायदे मागे घ्यावे या आपल्या भूमिकेचं समर्थन करत जवळपास ‘मौन व्रत’ धारण केलं.
केंद्र सरकारनं हे कायदे मागे घेणार की नाही याचं उत्तर केवळ ‘होय’ की ‘नाही’ या शब्दांत द्यावं अशीही भूमिका शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी घेतली आहे.
पंजाब किसान युनियनचे कायदेशीर सल्लागार गुरलाभ सिंह महल यांनी सांगितलं की, “सरकार हे कायदे मागे घेणार की नाही याच उत्तर ‘होय’ किंवा ‘नाही या शब्दात शेतकऱ्यांना उत्तर अपेक्षित आहे. शनिवारच्या पाचव्या फेरीच्या बैठकीत शेतकरी नेते आपल्या तोंडावर बोट ठेऊन होय की नाही असा फलक हातात घेऊन बसले होते.”
सलग दहा दिवस आंदोलन सुरु असतानाही सरकारला त्याची पर्वा नाही, सरकारला कोणताही तोडगा काढायचा नाही असं मत शेतकऱ्यांच्या नेत्यांचं झाल्याचंही काहींनी सांगितलं. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी आता मौन व्रत धारण केल्याचं सांगितलं जातंय.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
सरकार आणि शेतकऱ्यांच्यात शनिवारी झालेल्या चर्चेच्या पाचव्या फेरीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. एका शेतकरी नेत्यानं सांगितलं की, “या कायद्यात काही बदल करायला आमचा विरोध आहे. हा कायदाच शेतकरी विरोधात आहे तर मग बदल तरी कसा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असेल? हा कायदा मागे घ्यावा या मतावर शेतकऱ्यांचं एकमत आहे. सरकारनं सांगावं की ते हा कायदा मागे घेणार की नाही?”
या बैठकीच्या दरम्यान शेतकऱ्यांनी सरकारला सांगितलं की त्यांना हा कॉर्पोरेट फार्मिंग कायदा नकोय. याचा फायदा शेतकऱ्यांना न होता सरकारला होईल असं या शेतकऱ्यांचं मत आहे. आमच्याकडे इतकं साहित्य आहे की, एक वर्षभर आम्ही रस्त्यावर काढू शकतो. सरकारला हेच हवं असेल तर तसं त्यांनी सांगावं असंही बैठकीच्या दरम्यान शेतकऱ्यांनी सरकारला सुनावलं.
“किसान युनियनच्या नेत्यांनी मौन व्रत धारण केलंय. सरकार हे कायदे मागे घेणार की नाही या प्रश्नाचं सरळ उत्तर देत नाही.”
रुलधू सिंह – पंजाब किसान युनियन
