मुंबई : परीक्षांबाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी जाहीर केला, मात्र राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनाच या अहवालाची प्रत देण्यात आलेली नाही. ११ शिफारसी असलेला अहवालापासून परीक्षा प्रक्रियेत महत्वाची भूमिका बजावणा-या राज्यातील विद्यापीठ कुलगुरुंनाच आणखी मिळाली नाही.
प्राधिकरणांच्या मंजुरीने विद्यापीठांच्या परीक्षांबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेऊन, त्यानंतर पुढील १५ ते २० दिवसांमध्ये परीक्षांचे नियोजन करण्याचे आव्हान कुलगुरूंना पेलावे लागणार आहे. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबरपूर्वी निकाल जाहीर करावा लागणार आहे. प्रत्येक विद्यापीठाला नव्याने स्वीकारलेल्या परीक्षा पद्धतीनुसार हजारो प्रश्नपत्रिका तयार कराव्या लागणार आहेत. विद्यापीठांमध्ये सद्य:स्थितीत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची संख्याही मर्यादित आहे. यामुळे कुलगुरुंचीच खरी परीक्षा लागल्याचे दिसतंय.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
परीक्षांबाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी काल शुक्रवारी जाहीर केला, मात्र राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनाच या अहवालाची प्रत देण्यात आलेली नाही. अगदी समितीच्या सदस्यांनाही अंतिम अहवालाची प्रत देण्यात आली नसल्याचे समजते. ‘घरबसल्या’ परीक्षा देण्याची घोषणा सामंत यांनी केली असली तरी अशी शिफारस करण्यात आली नसून परीक्षा घेण्याचे पर्याय सुचवण्यात आले होते, असे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत नेमण्यात आलेल्या विद्यापीठांचे आजी-माजी कुलगुरू, अधिकारी यांच्या समितीने परीक्षा कशा घ्याव्यात याबाबतचा अहवाल शासनाला दिला. अहवालात ऑनलाइन, बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका असे विविध पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. ११ शिफारसी असलेला अहवाल सामंत यांनी जाहीर केला. त्यानुसार पुढील दोन दिवसांत प्राधिकरणांच्या बैठका घेऊन विद्यापीठांनी निर्णय शासनाला कळवायचा आहे.
प्राधिकरणांच्या मंजुरीनुसारच परीक्षा घ्याव्या लागणार आहेत. मात्र राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनाच अहवाल देण्यात आलेला नाही. इतकेच नाही तर समितीच्या सदस्यांनाही अंतिम अहवाल देण्यात आलेला नसून मंत्र्यांनी अहवाल जाहीर केला तरी त्यावर सर्व सदस्यांची स्वाक्षरीही नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गुलदस्त्यात ठेवलेल्या अहवालाच्या आधारे प्राधिकरणांमध्ये निर्णय कसा घ्यायचा, असा प्रश्न कुलगुरूंना पडला आहे.
