¤ सुरत – चेन्नई ग्रीनफिल्डच्या भूसंपादनाला तूर्त स्थगिती
सोलापूर : सुरत – चेन्नई राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादनप्रकरणी बळाचा वापर न करता सामोपचाराने चर्चा करून मार्ग काढला जाईल. मोबदल्यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. Guardian Minister Radhakrishna Vikhe-Patil ordered the administration to land acquisition Surat Chennai Greenfield after farmers’ outcry याची दखल घेऊन येत्या आठ ते दहा दिवसात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रीय रस्ते व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमवेत संयुक्त बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना योग्य तो न्याय देऊ, अशी ग्वाही देत मोबदल्याचा निर्णय होईपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया तूर्तास थांबवण्याचे आदेश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
शनिवारी नियोजन भवन येथे सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादन मोबदल्याबाबत पार पडलेल्या बाधित शेतकऱ्यांच्या बैठकीत पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी हे आदेश दिले. प्रारंभी त्यांनी बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधत भूसंपादनाची माहिती जाणून घेतली. यावेळी खा. डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामी, आ. देशमुख, राजेंद्र राऊत, सचिन कल्याणशेट्टी, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) अरुणा गायकवाड, राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक सुहास चिटणीस उपस्थित होते.
नियोजित सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्गासाठी सध्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. पण शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेत असताना जुन्या प्रचलित भूसंपादन कायद्याप्रमाणे जमिनीचा दर दिला जात आहे. शासनाकडून नव्या दराप्रमाणे संपादित जमिनीचा मोबदला मिळावा म्हणून अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सुभाष सोलापूर आणि बार्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी पालकमंत्र्यांसमोर कैफियत मांडली. समृद्धी महामार्गासाठी ज्या पध्दतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनीला दर दिला, त्याच धर्तीवर बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात देशमुख (कासारवाडी, ता. बार्शी), आली.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
यावेळी महेश हिंडोळे, ॲड. विक्रमसिंह काटुळे, नागनाथ (अक्कलकोट), बाळासाहेब मोरे गाढवे, महारुद्र जाधव (बार्शी), (कुरनूर, ता. अक्कलकोट), सुहास धीरज जाधव (देवकुरळी,ता. तुळजापूर) या शेतकऱ्यांनी आपल्यावर बाधित जमिनीच्या दरावरून झालेला अन्याय कथन केला.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्गाकरता जमीन संपादित
करताना शेतकऱ्यांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी काळजी शासनाकडून घेतली जाईल. शिवाय संपादित जमिनीचा योग्य पध्दतीने मोबदला मिळावा म्हणून प्रचलित कायदा रद्द करून नव्या कायद्याप्रमाणे जमिनीचे दर लावण्याकरता शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल, असे पालकमंत्री विखे- पाटील यावेळी म्हणाले.
》 पुनर्मूल्यांकन करून भाव ठरवा
सुरत-चेन्नई हा ग्रीन फील्ड महामार्ग जिल्ह्यातील बार्शी, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट तालुक्यातून जातो. त्याचबरोबर याअंतर्गत केगाव ते हत्तुर रिंग रोड होत आहे. यात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मोबदला मिळावा, बाधित क्षेत्राचे पुनर्मूल्यांकन करून लाभ द्यावा. गुंठेवारीप्रमाणे मोबदला मिळावा. महामार्गावर सर्व्हिस रोडची व्यवस्था करावी आदी मागण्या केल्या.
● शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. एकाच गावात तीन वेगवेगळे दर मिळालेत. त्यामुळे ही विसंगती आहे. सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड हायवेबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत एक बैठक घेणार आहोत. केवळ सोलापूरच नव्हे तर राज्यभरात विविध ठिकाणी याला विरोध होत आहे. याबाबत अधिवेशन काळातच एक बैठक घेण्याचे आम्ही ठरवले आहे. शासनाचा निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही शेतकऱ्यांना भूसंपादनाबाबत सक्ती करू नये. भूसंपादन प्रक्रिया थांबवावी, असे आदेश दिले आहेत. बाळाचा वापर केला जाणार नाही.
– राधाकृष्ण विखे-पाटील (पालकमंत्री)
● समृध्दी महामार्गाला एक आणि आम्हाला वेगळा न्याय का ? आम्ही काय आत्महत्या करायच्या का ? असा सवाल करीत रेडीरेकनरऐवजी बाजारभावाप्रमाणे किंवा खासगी वाटाघाटीने जमिनीचे दर ठरवा. सरकारच आमचे मायबाप आहे, तेव्हा सहानुभूतीपूर्वक विचार करा.
– महेश हिंडोळे (नगरसेवक, अक्कलकोट)
● अन्यथा शेतकरी काम बंद पाडतील
सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी प्रशासनाने चुकीच्या पध्दतीने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. दर ठरवताना वेगवेगळ्या भागात तफावत का ? प्रशासनाकडून दुजाभाव करून अन्याय केला जात आहे. याप्रकरणी शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा शेतकरी काम बंद पाडतील.
– बाळासाहेब मोरे
( अध्यक्ष संघर्ष समिती, अक्कलकोट)
