□ महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची दाट शक्यता
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यासाठी करण्यात आलेली याचिका फेटाळली आहे. या याचिकेतून बॅलेट पेपर व ईव्हीएम मशीनवरून पक्षांचे चिन्ह काढून टाकावेत व त्याऐवजी उमेदवाराचे नाव, वय, शिक्षण व छायाचित्र लावावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. Maharashtra’s power struggle: Thackeray Shinde both lawyers asked for time, hearing postponed again
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर झाली. सुभाष देसाई यांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्याबाबत ही याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन ही सुनावणी आणखी पुढे ढकलली.
राज्यातील सत्तासंघर्ष, शिवसेनेतील फूट आणि आमदारांची अपात्रता आदी मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली. आज न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठापुढे सुनावणी सुरु झाली, त्यावेळी कोर्टाने सुरुवातीलाच दोन्ही गटांनी कागदपत्रांचा घोषवारा सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच दोन्ही बाजूंनी एकत्रितरित्या महत्त्वाचे मुद्दे ठरवून ते सांगण्यास सांगितले.
त्यानुसार दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी विचार करुन तीन आठवड्यांची वेळ मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने 4 आठवड्याचा म्हणजे जवळपास एक महिन्याचा वेळ दिला. याचा अर्थ राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी ही आता लांबणीवर पडली आहे. आता पुढील सुनावणी ही 29 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे आणि शिंदे गट या दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू लिखित स्वरूपात मांडण्याची सूचना केली आहे. दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी एकमेकांशी सहमतीने चर्चा करून जे महत्वाचे मुद्दे आहेत ते लिखित स्वरूपात द्यावेत, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. त्यावर दोन्ही पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयाची सूचना मान्य केली आहे. या प्रकरणी निवेदन देण्यासाठी तीन आठवड्याची मुदत मागितली होती.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
महाराष्ट्राचा सत्ता संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मात्र, यावर तारीख पे तारीख सुरू असून, आज मंगळवारी (१ नोव्हेंबर) झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे-शिंदे या दोन्ही गटांना कागदपत्र सादर करण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. आता पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. यानंतर ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मोठे विधान केले आहे.
मला अपेक्षा आहे की, सर्वोच्च न्यायालय पुढच्या सुनावणीला निर्णय घेईल. पक्षांतरबंदी कायद्याचा विचार करता सुरुवातीला शिवसेना पक्षामधून १६ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले होते. त्यानंतर एक एक करत शिंदे गटाने ३७ चा आकडा गाठला. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक ठरू शकतो, असे उल्हास बापट म्हणाले.
माध्यमाशी बोलताना कायदेतज्ञ म्हणून माझे मत असे आहे की, जेव्हा ते १६ आमदार बाहेर पडले ती वेळ ठरवावी लागेल. शिंदे गटाचे आमदार एकत्र बाहेर पडले की वेगवेगळे या मुद्द्याचा विचार करावा लागेल. सुनावणीअंती शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरले तर त्यांना मंत्रिपदी राहता येणार नाही. या १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे.
मुख्यमंत्रीच अपात्र ठरले तर शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळेल. त्यामुळे सरकार चालवण्यासाठी ज्याच्याकडे बहुमत आहे, असा नवा मुख्यमंत्री शोधावा लागेल. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचे बलाबल पाहता, कोणत्याही पक्षाकडे बहुमत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतर आगामी सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक होईल, असे मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.
