दि. 9 ऑगस्ट 2016. स्थळ : मुख्यमंत्र्यांचे सरकारी निवासस्थान. त्यांच्या खोलीचा दरवाजा बंद होता. आत ते एकटेच होते. नेहमीप्रमाणे ते रात्री झोपी गेले. सकाळी लवकर त्यांच्या खोलीचा दरवाजाच उघडला गेला नाही. ते मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असल्यामुळे त्याठिकाणी नोकर-चाकरांची कमी नव्हती. सकाळी उशिरापर्यंतही त्यांच्या खोलीचा दरवाजा बंदच होता. आतूनही काही आवाज येत नव्हता. बंगल्यावरच्या नोकरांनी दरवाजा वाजवला. पण आतून काहीच आवाज आला नाही. अनेकवेळा हाका मारल्या. पण काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी दरवाजा तोडला आणि आतील दृश्य पाहून एकाएकाचे डोळेच पांढरे झाले. काहींना चक्कर आली. काहीजण बेशुध्द पडण्याचेच बाकी राहिले होते. कारण दृश्यच तसे होते. समोर गळफास लावलेल्या अवस्थेत मृतदेह लटकत होता.
तो लटकणारा मृतदेह अशा तशा व्यक्तीचा नव्हता तर तो मृतदेह होता मा. मुख्यमंत्र्यांचा. हो, तो मृतदेह मुख्यमंत्र्यांचाच होता. त्यांनी गळफास घेतला होता. ते होते कलिखो पुली. आसामचे 8 वे मुख्यमंत्री. मुख्यमंत्रिपदावरून पाय उतार झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले होते. ते मुख्यमंत्रिपदावरून पाय उतार झालेले असले तरी त्यांनी अद्याप मुख्यमंत्र्यांचा सरकारी बंगला सोडलेला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी त्याच सरकारी बंगल्यात गळफास घेऊन स्वत:ची जीवन यात्रा संपवली होती.
आज कलिखो पुली यांची आठवण येण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुरू असलेली सुनावणी आणि या सुनावणीदरम्यान चर्चेला आलेले नबाम रेबिया प्रकरण. या नबाम रेबिया प्रकरणाचा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आत्महत्येचा काय संबंध? असाही एक प्रश्‍न उपस्थित होईल. हे नबाम रेबिया प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कलिखो पुली यांचे सरकार बरखास्त केले होते. त्यामुळे पुली यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पाय उतार व्हावे लागले होते आणि त्यातूनच त्यांनी आत्महत्या केली होती. आता तेच नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत पुन्हा एकदा बाहेर आले आहे. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरण काय आहे? त्याचा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी काय संबंध आहे? हे समजून घेण्यासाठी आजचा हा लेखन प्रपंच.
गेल्या जून महिन्यात जे महाराष्ट्रात घडले होते तेच फेब्रुवारी 2016 मध्ये अरूणाचलमध्ये घडले होते. जसे महाराष्ट्रात शिवसेनेत बंड झाले; तसेच बंड अरूणाचलमध्ये झाले होते. ज्या प्रमाणे उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता; तसाच अरुणाचलचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनाही राजीनामा द्यावा लागला होता. अरूणाचलमध्येही नबाम तुकी यांनी बहुमत चाचणीला तोंड दिले नव्हते. अगदी तसेच, उध्दव ठाकरे यांनीही विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. पुढे अरुणाचलचे प्रकरण तेथील उच्च न्यायालयमार्गे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. तसाच प्रकार महाराष्ट्रातही झाला असून सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. अरुणाचल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोरीतून सत्तेवर आलेले सरकार अवैध ठरवले होते. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी अद्याप चालू आहे.
● कुठे माशी शिंकली ?
सन 2014 मध्ये अरुणाचल प्रदेश विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. एकूण 60 जागा असलेल्या अरुणाचल विधानसभेत त्यावेळी तब्बल 43 जागा जिंकून कॉंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्यामुळे नबाम तुकी हे मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांचे सख्खे भाऊ असणारे नबाम रेबिया यांची विधानसभेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती. सर्वकाही व्यवस्थित चालू होते. पण त्यादरम्यान केंद्रात सत्तेवर असणार्‍या भाजपने कॉंग्रेस पक्षातील असंतुष्ट आमदारांना आतून पोकरण्याचे काम सुरू केले होते.
मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याच मंत्रिमंडळात मंत्री असणारे कलिखो पुली हे भाजपच्या गळाला लागले होते. मुख्यमंत्री तुकी आणि मंत्री पुली यांच्यात संघर्ष सुरू झाला होता. त्यातून मुख्यमंत्री तुकी यांनी कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते असणारे कलिखो पुली यांचे मंत्रिपद काढून घेतले. साहजिकच पुली खवळले आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. तेव्हा पुली यांनी पक्षशिस्तीचा भंग केला म्हणून कॉंग्रेसने त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली.
● कलिखो पुली यांचे बंड
कॉंग्रेसने पक्षातून हकालपट्टी करताच पुली यांनी बंडाचा झेंडा फडकावला. त्यांच्यासोबत कॉंग्रेसमधले 21 आमदार होते. त्यावेळी राज्यपाल होत्या ज्योती प्रसाद राजखोवा. त्या पूर्वी आसाममध्ये प्रधान सचिव होत्या. त्यांची भाजपने अरूणाचलच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली होती. साहजिकच पुली यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी राज्यपाल राजखोवा यांची भेट घेतली आणि मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांचे सख्खे भाऊ नबाम रेबिया जे त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष होते; त्यांना बदलण्याची मागणी या बंडखोर गटाने केली. त्याचा परिणाम असा झाला की राज्यपालांनी बंडखोरांची मागणी तात्काळ मान्य करून जानेवारी 2016 मध्ये होणारे नियमित अधिवेशन राज्यपालांनी डिसेंबर 2015 मध्येच बोलावले.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
● विधानसभेला ठोकले कुलूप
विधानसभेचे अधिवेशन हे सरकारच्या सूचनेनुसार राज्यपाल बोलवता. पण इथे राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले. राज्यपालांच्या आदेशानुसार अधिवेशन घेण्यास मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी नकार दिला. तरीही राज्यपाल आणि बंडखोर गट अधिवेशन घेण्यावर ठाम होते. ते पाहून मुख्यमंत्री तुकी यांनी विधानसभेलाच कुलूप ठोकले. नेमकी हीच संधी साधून भाजपचे 11 व अपक्ष 2 अशा13 आमदारांनी बंडखोर गटाला पाठिंबा दिला.
त्यामुळे बंडखोर गटाचे संख्याबळ 33 झाले. या 33 आमदारांनी इटानगरमध्येच विधानसभेबाहेर एका कम्युनिटी हॉलमध्ये विधानसभेचे अधिवेशन घेतले. या अधिवेशनात बंडखोर गटाचे नेते कलिखो पुली यांची विधिमंडळाच्या गटनेेतेपदी निवड करण्यात आली. शिवाय विधानसभा अध्यक्ष असणारे नबाम रेबिया यांच्यावरील अविश्‍वास ठराव मंजूर करून घेतला. त्यांच्याजागी नवीन विधानसभा अध्यक्षही निवडण्यात आला.
नबाम रेबिया पोहचले कोर्टात
विधानसभेबाहेर घेतलेल्या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया यांच्यावरील अविश्‍वास ठराव मंजूर होत असताना इकडे रेबिया यांनी कॉंग्रेसच्या बंडखोर 21 पैकी 14 आमदारांना निलंबित केले. या दोन्ही गोष्टी एकाच दिवशी घडल्या. त्यानंतर लगेचच विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी रेबिया यांचा आदेश रद्द केला. म्हणजेच रेबिया यांनी केलेल्या 14 आमदारांचे निलंबन उपाध्यक्षांनी रद्द केले. त्यावेळी उपाध्यक्ष हे बंडखोर गटात होते. म्हणून निलंबनाचा आदेश काढण्यापूर्वीच कॉंग्रेसने उपाध्यक्षांवरच अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल केला होता. साहजिकच उपाध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयाच्याविरोधात नबाम रेबिया हे गुवाहाटी हायकोर्टात गेले. दि.5 जानेवारी 2015 रोजी गुवाहाटी कोर्टाने विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णय कायम करत कॉंग्रेसच्या 14 आमदारांचे निलंबन स्थगित केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या विरोधात नबाम रेबिया सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
□ राष्ट्रपती राजवट लागू
सर्वोच्च न्यायालयात रेबिया प्रकरणावरून घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली. रेबिया प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठासमोर सुरू होती. त्यातच दि. 25 जानेवारी 2016 रोजी राज्यपाल राजखोवा यांनी अरूणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली. साहजिकच राष्ट्रपती राजवटीविरुध्द कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. इथे केंद्र सरकारनेही या वादात उडी घेतली. अरूणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट आवश्यक असल्याची कारणे सांगणारे प्रतिज्ञापत्रच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले.
● सत्तांतर झाले अन् कलिखो मुख्यमंत्री बनले
दुसर्‍या बाजूला भाजपच्या पाठिंब्यावर बंडखोर कलिखो पुली हे सत्ता स्थापन करण्याच्या तयारीत होते. तशा हालचाली सुरू झाल्या होत्या. हे लक्षात येताच कॉंग्रेसने आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. कलिखो यांना राज्यपालांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देऊ नये, अशी मागणी कॉंग्रेसने या याचिकेद्वारे केली होती. मात्र राज्यपालांनी कोणाला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ द्यावी, हा राज्यपालांचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करून कॉंग्रेसची मागणी फेटाळली. त्यानंतर लगेचच केंद्र सरकारने अरूणाचलमधील राष्ट्रपती राजवट उठवली आणि भाजपचे 11, इतर 2 आणि कॉंग्रेसचे बंडखोर 21 आमदारांच्या पाठिंब्यावर कलिखो पुली यांनी मुख्यमंत्री होऊन अरूणाचलमध्ये सत्तास्थापन केली. तो दिवस होता 19 फेब्रुवारी 2016.
● दि. 13 जुलै 2016 : ऐतिहासिक निर्णय
अरूणाचलमध्ये इकडे कलिखो मुख्यमंत्री झाले. तिकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुनावणी चालूच होती. संपूर्ण सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी झाली. विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल यांनी घेतलेले निर्णय, राज्यपालांचे अधिकार व कक्षा यांचा या सुनावणीत कायद्याच्या कसोटीवर कीस पाडण्यात आला. त्यानंतर दि. 13 जुलै 2016 रोजी घटनापीठाने राज्यपालांची कृती असंविधानिक असल्याचे स्पष्ट करत पाय उतार झालेले नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार पुनर्स्थापित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
● हाच महाराष्ट्रातील बंडाला आधार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कलिखो सरकार बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केलेच. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा निर्णयसुध्दा दिला. ‘जर विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल असेल तर बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार उपाध्यक्षांना नाही’, असा तो निर्णय होता. याच निर्णयाचा फायदा घेऊन महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी गुवाहाटीतून ईमेलद्वारे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यावर अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल केला. हा प्रस्ताव प्रलंबित असल्यामुळे शिवसेनेेने बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्यासमोर आली. साहजिकच नबाम रेबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार महाराष्ट्रातल्या शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीवेळी रेबिया प्रकरण चर्चेत आले.
● तुकी बनले चार दिन का सीएम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कलिखो पुली यांचे सरकार गेले. नबाम तुकी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. कायद्याच्या चौकटीत तुकी आणि कॉंग्रेसचा विजय झाला होता. पण बंडखोर आमदारांचे बंड काही शमले नव्हते. त्यामुळे साहजिकच जे व्हायचे तेच झाले. तुकी मुख्यमंत्री बनले. पण त्यांना बहुमत नव्हते. म्हणून चौथ्याच दिवशी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांच्याकडे असलेले आमदारही बंडखोर गटात सामील झाले.
● दोघांच्या भांडणात खंडू झाले मुख्यमंत्री
न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्यमंत्री झालेले तुकी हे चार दिन के सीएम ठरले. सत्तेतून पाय उतार झालेले बंडखोर गटाचे नेते कलिखो पुली यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडताच मुख्यमंत्र्यांच्याच बंगल्यात आत्महत्या केली. तुकी आणि पुली यांच्या भांडणात दोघांचेही मुख्यमंत्रिपद गेले. पुली यांनी तर जगही सोडले. त्यामुळे साहजिकच बंडखोर गटातीलच कॉंग्रेसचे आमदार पेमा खंडू पुढे आले. त्यांनी त्यांच्यासह उर्वरित कॉंग्रेसच्या 41 आमदारांचा गटच भाजपचा मित्रपक्ष असल्या पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल म्हणजे पीपीए या पक्षामध्ये विलीन केला. त्यामुळे ते पक्षांतर बंदी कायद्यातून वाचले आणि मुख्यमंत्री पदावर राहिले.
सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा तेच ज्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा वारंवार उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत येत आहे, त्याच रेबिया प्रकरणाचा आधार घेऊन भाजपने महाराष्ट्रातही सत्तांतर घडवून आणले आहे. अरूणाचलमध्ये कॉंग्रेसचे आमदार फोडले होते; महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचे आमदार फोडले आहेत. अरूणाचलमध्येही भाजपने नेमलेले भाजपधार्जिणे राज्यपाल होत. महाराष्ट्रातही भाजपधार्जिणे कोश्यारी राज्यपाल होते. अरूणाचलमध्ये जे झाले; तेच जसेच्या तसे महाराष्ट्रात झाले. महाराष्ट्राचाही सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. सध्या सुनावणी सुरू आहे. जो पेच अरूणाचलच्या बाबतीत निर्माण झाला होता; तोच घटनात्मक पेच महाराष्ट्राच्याबाबतीतही झाला आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती घटनापीठाच्या निकालाची. जोही निर्णय येईल, तो ऐतिहासिक असेल. भारतीय राज्यघटनेचा नव्याने अर्थ लावणार निर्णय असेल. त्यामुळे महाराष्ट्राचेच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे लागले आहे.
✍️ ✍️
ॲड. राजकुमार नरूटे
संपादन – संकलन
