जयपूर : घटस्फोट न घेता विवाहित महिला इतर पुरुषासोबत लिव्ह इनमध्ये राहत असेल तर अशा प्रकारचे संबंध अवैध, असामाजिक आणि कायद्याविरोधात आहेत. राजस्थान हायकोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे. लिव्ह-इनमध्ये राहणारा 24 वर्षीय पुरुष आणि 33 वर्षीय विवाहित महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. आपल्या जीवाला धोका असल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी सुरक्षेची मागणी केली होती.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका निकालात विवाहित महिला आणि तिचा प्रियकर यांना पोलीस संरक्षण नाकारले आहे. वास्तविक, ही महिला दुसऱ्या पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहते. राजस्थानच्या झुंझुनू जिल्ह्यातील या 33 वर्षीय महिलेने आणि तिच्या 24 वर्षीय प्रियकराने एकत्रितरित्या दाखल केलेल्या याचिकेच्या माध्यमातून, काही नातेवाईकांकडून जीवास धोका असून जिवेमारण्याच्या धमक्या येत असल्याने पोलिस संरक्षण मागितले होते.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
कोर्टात सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करत म्हटले कि, दोघेही प्रौढ असून परस्पर सहमतीने लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. सदर महिला विवाहित आहे. मात्र, तिच्या पतीकडून अत्यंत क्रूर वागणूक आणि छळ या महिलेला होत असल्याने ती पतीपासून दूर राहत आहे.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अश्याच एका प्रकरणातील निर्णयाचा हवाला देत म्हटले कि, इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने देखील एका प्रकरणात लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलेस संरक्षण देण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणात देखील, सदर महिला आधीच विवाहित होती आणि दुसऱ्या पुरुषासोबत लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहत होती, जे हिंदू विवाह कायद्याच्या तरतुदीच्या विरुद्ध आहे. न्यायालयाने म्हटले की, अशा लोकांचे संरक्षण करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, ज्यांनी दंड संहिता आणि हिंदू विवाह कायद्याचे उघडपणे उल्लंघन केले आहे.
