नवी दिल्ली : हातानं मैला साफ करण्यास प्रतिबंध कायदा अधिक कडक करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. त्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबत सुधारणा विधेयक आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. उद्या सोमवारपासून अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात हा कायदा आणण्याचा विचार आहे.
‘मॅन्युअल स्कॅवेंजर म्हणून रोजगार प्रतिबंध कायदा आणि त्यांचे पुनर्वसन (सुधारणा) विधेयक २०२०’ येत्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पूर्णपणे यांत्रिकी पद्धतीने मैला साफ करणे, सफाई करताना सुरक्षा प्रदान करणे तसेच अपघात झाल्यास भरपाई मिळवून देण्याबाबत यामध्ये तरतूद करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
मॅन्युअल स्कॅवेंजर म्हणून रोजगार प्रतिबंध कायदा आणि त्यांचे पुनर्वसन विधेयक २०१३’ नुसार, स्वच्छतागृहं स्वच्छ करणे, त्यांची देखभाल करणे, गटारे व धोकादायक सेप्टिक टाक्यांच्या सफाईसाठी एखाद्या व्यक्तीला कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय कृती योजनेंतर्गत हे विधेयक अधिसूचित करण्यात आले आहे, ज्याचा उद्देश गटारे व घातक सेप्टिक टाक्यांच्या हाताने साफसफाईचे संपूर्ण उच्चाटन करणे आणि कायदा अधिक कडक करणे हा आहे.
* सुधारित विधेयकानुसार शिक्षेत वाढ
सध्याच्या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला किंवा एजन्सीद्वारे गटारं आणि घातक सेप्टिक टाक्यांची साफसफाईसाठी व्यक्तींना कामावर ठेवल्यास पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. नव्या सुधारित विधेयकानुसार या शिक्षेत वाढ होऊ शकते. त्यानुसार, या विधेयकात तुरूंगवासाची मुदत व दंडाची रक्कम वाढवून हाताने मैला साफ करण्यास बंदी घालणारा कायदा अधिक कडक करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात येणार असलेल्या २३ विधेयकांपैकी एक आहे. देशातील गटारांची साफसफाई आणि देखभालीदरम्यान वाढत्या मृत्यूची संख्येचा उल्लेखही या दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आला आहे.
* पाच खासदारांना कोरोना
उद्या सोमवारी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्या आधीच लोकसभेच्या पाच खासदारांचा कोरोना विषाणूची लागण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सर्व खासदारांची कोरोना टेस्ट केली जात आहे. त्यामुळे ही संख्या अजून वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे अजून अधिवेशनाचा अजेंडा अद्याप तयार झाला नाही. त्याशिवाय या वेळी सर्वपक्षीय बैठकही घेतली जाणार नाही. साथीच्या आजारामुळे संसदेत पूर्वीपेक्षा सर्व काही बदलले जाईल. संसदेत पावसाळी अधिवेशनात खासदारांना कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पूर्ण पालन करावे लागणार आहे.
