नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट –
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक २०२५ ची सुधारित आवृत्ती सादर केली आहे. या विधेयकात भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या बहुतेक शिफारशींचा समावेश करण्यात आला आहे. हे विधेयक विद्यमान प्राप्तिकर कायदा १९६१ ची जागा घेणार आहे.
यापूर्वी, अर्थमंत्री सीतारमण यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेले मूळ विधेयक ९ ऑगस्ट रोजी मागे घेतले होते. निवड समितीने एकूण २८५ सूचना दिल्या होत्या, ज्यातील बहुतेक या सुधारित विधेयकात समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत.
प्राप्तिकर विधेयक २०२५ हे देशाची करप्रणाली अधिक अद्ययावत आणि सुलभ करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. यात ६० वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची जागा घेणारी नवीन रचना, डिजिटल कर आकारणीसाठी तरतुदी, वाद निराकरण प्रणाली आणि तंत्रज्ञान व डेटा-आधारित कर संकलन सुधारणा यांचा समावेश आहे.
