महामानवाचे आर्थिक विचार…विनम्र अभिवादन

महामानव भारतरत्न डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज महापरिनिर्वाण दिन.

त्यांच्या दिव्य स्मृतींना वंदन करताना त्यांच्या विविध विषयांवर केलेल्या चिंतनाचे स्मरण करणे गरजेचे आहे. राजकारण, कायदा, आंतरराष्ट्रीय संबंध, धर्म अशा विविधांगी विषयांवर बाबासाहेबांनी प्रकट चिंतन केलेच शिवाय त्यांचे आर्थिक विषयांवरील विचारही दूरगामी परिणाम करणारे आहेत.

त्याबद्दल मी काही लिहिण्यापेक्षा ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य व सध्याचे खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी लिहिलेल्या लेखातील काही भाग उद्धृत करत आहे.

भारत आज आर्थिक स्थित्यंतराच्या उंबरठयावर उभा असताना डाॅ. बाबासाहेबांच्या आर्थिक विचारांचे मनन-चिंतन करणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी हा प्रयत्न:

डॉ. आंबेडकर यांचे व्यक्तिमत्त्व अनेक पैलूंनी युक्त असले तरी त्यात एक समान धागा होता आणि तो आर्थिक हित पाहणारा होता. ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ या त्यांनी दिलेल्या मंत्रातूनच त्यांचे आर्थिक विचार सुस्पष्टपणे दिसून येतात.

डॉ. आंबेडकरांचा जाती व्यवस्थेवरील हल्ला हे केवळ उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्ववादाला दिलेले आव्हान नव्हते, तर आर्थिक विकासाशी त्यांच्या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जाती व्यवस्थेमुळे श्रमाची आणि भांडवलाची गतिशीलता कमी झाली असून, त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते.

भारताच्या किर्तीवंत सुपुत्रांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. देशाच्या सामाजिक-राजकीय क्षितिजावर त्यांचा उदय 1920 च्या दशकात झाला. समाजाच्या, अस्पृश्य म्हणून हिणविल्या गेलेल्या अगदी तळातील वर्गाच्या पुनरुत्थानासाठी सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि धार्मिक पातळीवर तेव्हापासूनच त्यांचा संघर्ष सुरू होता. बाबासाहेब एक थोर विचारवंत होते आणि त्यांनी अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, विधिज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार, संसद सदस्य आणि या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन समाजसुधारक आणि मानवाधिकारांचा रक्षक या नात्याने केलेले कार्य अतुलनीय आहे. देशभरातील अस्पृश्य समाजाला एकवटून, संघटित करून सामाजिक समतेच्या ध्येयाप्रत जाण्याच्या दृष्टीने राजकीय मार्ग कसा अवलंबायचा, याविषयी त्यांनी दिशादर्शन केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मूळ अभ्यास विषय अर्थशास्त्र हाच होता. त्यांच्या कारकीर्दीचे ढोबळमानाने दोन भाग करता येतात. 1921 पर्यंत एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांनी केलेल्या लिखाणाचा एक कालखंड असून, त्यानंतरच्या दुसर्‍या कालखंडात ते एक राजकीय नेते म्हणून उदयाला आले आणि 1956 मध्ये महानिर्वाणापर्यंत त्यांनी शोषित, पीडित समाजासाठी उदंड कार्य केले. मानवी हक्‍कांचा जागर केला.

बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रात विपुल लिखाण केले असून, या विषयावर त्यांचे तीन प्रमुख ग्रंथ आहेत. : 1) अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी, 2) दि इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया आणि 3) दि प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्यूशन.

पहिली दोन पुस्तके सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील असून, त्यातील पहिल्या पुस्तकात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या 1792 ते 1858 या काळातील वित्तव्यवहारावर भाष्य केले आहे. दुसरे पुस्तक ब्रिटिशांच्या आमदनीतील भारतात वित्तीय व्यवहारांमधील केंद्र आणि राज्य संबंधांवर भाष्य करते. हा कालखंड 1833 ते 1921 असा आहे.

तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध

त्यांचे तिसरे पुस्तक चलनविषयक अर्थशास्त्रावरील एक उत्कृष्ट ग्रंथ मानला गेला आहे. या पुस्तकात 1800 पासून 1893 पर्यंतच्या कालखंडात विनिमयाचे माध्यम म्हणून भारतीय चलनाची कशी उत्क्रांती झाली, हे बाबासाहेबांनी सांगितले आहे. तसेच 1920 च्या दशकाच्या पूर्वार्धात सुयोग्य चलनाची निवड करण्यात आलेल्या अडथळ्यांचीही चर्चा त्यांनी केली आहे. भारतात परतल्यावर डॉ. आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रावर एकही पुस्तक लिहिले नाही. मात्र, त्यांच्या कार्याचा आढावा घेतल्यास त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ वारंवार डोकावत राहतो.

बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीचे सदस्य असताना (1926) ग्रामीण भागातील गरिबांच्या समस्यांविषयीचे त्यांचे समग्र आकलन त्यांनी उभारलेल्या जनआंदोलनांमध्ये प्रतिबिंबित होते. शेतीमधील खोती पद्धतीविरुद्ध त्यांनी केलेल्या यशस्वी आंदोलनामुळे अनेक ग्रामीण गरिबांची आर्थिक शोषणातून मुक्तता झाली. महार वतन या नावाखाली सुरू असलेल्या शुद्ध गुलामगिरीविरुद्ध त्यांनी आवाज उठविल्यानंतर ग्रामीण भागातील गरिबांचा मोठा वर्ग शोषणमुक्‍त झाला. सावकारांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी त्यांनी असेम्ब्लीमध्ये विधेयक आणले. औद्योगिक कामगारांच्या क्षेत्रात डॉ. आंबेडकरांनी 1936 मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. त्याकाळी कामगारांचा आवाज बुलंद करणार्‍या अन्य संघटना होत्याच; मात्र त्यांना अस्पृश्य कामगारांच्या मानवाधिकारांशी काहीही देणे-घेणे नव्हते. नव्या राजकीय पक्षाने ही उणीव भरून काढली. त्याचप्रमाणे व्हॉइसरॉयज् एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे कामगार सदस्य या नात्याने 1942 ते 1946 या काळात डॉ. आंबेडकर यांनी कामगारविषयक धोरणात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. त्यात सेवायोजन कार्यालयाची स्थापना ही महत्त्वपूर्ण घटना होती आणि स्वतंत्र भारतातील औद्योगिक संबंधांची तीच पायाभरणी ठरली. बाबासाहेबांनी पाटबंधारे, ऊर्जा आणि इतर सार्वजनिक बांधकामे ही खातीही सांभाळली. देशाचे पाटबंधारे धोरण निश्‍चित करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. दामोदर व्हॅली प्रकल्पाचा यात प्राधान्याने समावेश करावा लागेल.

जाती व्यवस्था आणि अस्पृश्यतेसारख्या सामाजिक आजारांचे आर्थिक पैलू उलगडून दाखविणे, हे डॉ. आंबेडकरांचे आणखी एक विद्वत्तापूर्ण कार्य होय. श्रमविभागणीच्या तत्त्वानुसार महात्मा गांधींनीही जाती व्यवस्थेचे अस्तित्व स्वीकारले होते. मात्र, आंबेडकरांनी ‘जातींचा उच्छेद’ या आपल्या पुस्तकात त्यावर कडाडून टीका केली होती. जाती व्यवस्थेमुळे केवळ श्रमाची विभागणी केली गेली नसून, श्रमिकांचीच विभागणी केली गेली आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. डॉ. आंबेडकरांचा जाती व्यवस्थेवरील हल्ला हे केवळ उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्ववादाला दिलेले आव्हान नव्हते, तर आर्थिक विकासाशी त्यांच्या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जाती व्यवस्थेमुळे श्रमाची आणि भांडवलाची गतिशीलता कमी झाली असून, त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते.

स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज नावाने ब्रिटिश सरकारला 1947 साली सादर केलेल्या टिपणामध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाची योग्य धोरणे कोणती, हे सांगितले होते. अत्युच्च उत्पादन क्षमतेचा विचार करून लोकांच्या आर्थिक जीवनाचे नियोजन करणे तसेच खासगी उत्पादकांना कोणतीही आडकाठी न करता आणि संपत्तीचे समान वाटप होईल अशारीतीने आर्थिक नियोजन करणे हे सरकारचे दायित्व आहे, असे त्यांनी नमूद केले होते.

स्वातंत्र्यानंतर डॉ. आंबेडकर भारताचे पहिले कायदामंत्री बनले. 1948-49 मध्ये घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय राज्यघटनेला आकार देतानाही त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ आपल्याला दिसून येतो. मानवी अधिकारांचे मूलतत्त्व म्हणून त्यांनी लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा ताकदीने पुरस्कार आणि पाठपुरावा केला. समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या तीन लोकशाही तत्त्वांचा केवळ राजकीय हक्‍क असा संकुचित अर्थ लावला जाऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे ते खंदे पुरस्कर्ते होते आणि सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीकडे दुर्लक्षून राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही, असा इशाराही द्यायला ते विसरले नाहीत. डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ दि स्टेट पॉलिसी हा अनुच्छेद घटनेत समाविष्ट करून त्यांनी आर्थिक लोकशाहीचा हेतू विषद केला.

डॉ. आंबेडकर यांचे व्यक्‍तिमत्त्व अनेक पैलूंनी युक्‍त असले तरी त्यात एक समान धागा होता आणि तो आर्थिक हित पाहणारा होता. ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ या त्यांनी दिलेल्या मंत्रातूनच त्यांचे आर्थिक विचार सुस्पष्टपणे दिसून येतात. आंबेडकरांचे विचार सामाजिक, धार्मिक आणि नैतिक तत्त्वांवर आधारलेले आहेत. शोषक आणि शोषित हा त्यांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू आहे. दबलेल्यांना उभारी देणे आणि शोषितांची जोखडातून मुक्‍तता करणे हाच त्यांच्या विचारांचा मूलाधार आहे. सर्वांना स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय मिळावा, हाच त्यांच्या वैचारिक मांडणीचा प्रमुख हेतू आहे. याच हेतूसाठी लाखो अनुयायांसह त्यांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला.

* भरतकुमार राऊत