सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन प्रभाग रचना आणि २७% ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आता नव्या प्रभाग रचनेनुसार व ओबीसी आरक्षणासह होणार हे निश्चित झाले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार पूर्णपणे राज्य सरकारचा आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचा निवडणुकांमधील राजकीय आरक्षणाचा हक्क कायम राहणार आहे. राज्य सरकारने सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
कोरोना महामारी आणि राज्यातील राजकीय घडामोडीमुळे अनेक वर्षे या निवडणुका रखडल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणावर दाखल झालेल्या याचिकांमुळेही प्रक्रिया अडली होती. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नगर पंचायत, नगर परिषद, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांसह सर्व स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना गती मिळणार आहे.
