माकप पक्ष स्थापना शताब्दी वर्षानिमित्त…

माकप पक्ष स्थापना शताब्दी वर्षानिमित्त काही ठळक चळवळीतील घटनाक्रम खालील प्रमाणे :-

1. कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेपासूनची १०० वर्षे हा आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एक गौरवशाली अध्याय आहे. स्वातंत्र्य संग्राम आणि त्यानंतरच्या काळातील आवेशपूर्ण लढ्याचा आणि अगणित क्रांतिकारकांच्या बलिदानाचा इतिहास.

2. गांधीजी जेव्हा अजूनही होम रूलची मागणी करीत होते, त्याच वेळेस स्थापनेच्या फक्त एकच वर्षानंतर कम्युनिस्ट पक्षानेच १९२१ साली सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्याची मागणी केली.

3. काँग्रेसच्या १९२१ साली अहमदाबाद येथे भरलेल्या सत्रामध्ये पूर्ण स्वराज्याचा पहिला ठराव कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने मौलाना हसरत मोहानी आणि स्वामी कुमारानंद यांनी मांडला.

4. कम्युनिस्टांनी जातीव्यवस्थेच्या विरोधात लढा दिला. जाती व्यवस्था नष्ट करण्याची मागणी करणारा तो पहिला राजकीय पक्ष होता.

5. कम्युनिस्ट नेत्यांनी जातीच्या उतरंडीच्या विरोधातील लढ्याचे नेतृत्व केले. तसेच त्यांनी समाज सुधार चळवळीचे नेतृत्व केले.

6. न्यायासाठीच्या लढ्यामध्ये कम्युनिस्टांनी कामगार आणि किसानांच्या एकजुटीचा पाया रचला.

7. लोकांचे खरे प्रश्न आणि समस्या राष्ट्रीय विषयपत्रिकेवर आणण्यामधील् कम्युनिस्ट पक्षाने दिलेल्या महत्वाच्या योगदानाला कुणीही नाकारू शकत नाही.

8. कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली देशभरात झालेल्या दैदिप्यमान भूमिसंघर्षांमुळे जमीन सुधारणांचा प्रश्न राष्ट्रीय विषयपत्रिकेवर आला.

9. राष्ट्रवादाच्या कट्टर सांप्रदायिक आणि एकांगी संकल्पनेला पर्याय म्हणून त्याच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाच्या उभारणीमध्ये कम्युनिस्टांचे भरीव योगदान होते.

10. १९२० मध्ये भडकलेल्या सांप्रदायिक दंग्यांच्या पार्श्वभूमीवर, अगदी सुरवातीलाच एम एन रॉय यांनी पक्षाच्या वतीने लिहिले की सर्व जाती, धर्माच्या कामगार, कष्टकऱ्यांची वर्गीय एकजूट बांधणे हाच सांप्रदायिक दुफळीवरचा उपाय आहे.

11. जमीन सुधारणा ही कम्युनिस्ट पक्षाची जमीनदारी व्यवस्था कमजोर करून शेती संबंधांमध्ये जनवादी बदल घडवून आणणे सुनिश्चित करण्यासाठीची मूलभूत घोषणा बनली.

12. जमीन सुधारणा आणि कमाल धारणा मर्यादेवरील अतिरिक्त जमिनीचे भूमिहीन शेतकऱ्यांमध्ये वाटप, बेदखलीची प्रक्रिया रोखणे, बटाईदार शेतकऱ्यांचा हिस्सा वाढवणे या प्रश्नांवर कम्युनिस्टांनी देशभरातली विविध ठिकाणी लढे उभारले.

13. केरळमधील पहिल्या कम्युनिस्ट सरकारने जमीन सुधारणांची पावले उचलली ज्याच्यामुळे जमीनदारांना किमान नुकसानभरपाई दिल्यानंतर कुळांना जमिनीची मालकी मिळाली.

14. १९६७ ते १९६९ या कालखंडात पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड भूमीसंघर्ष झाले. जोतेदारांनी कब्ज्यात ठेवलेल्या बेनामी जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी त्यांच्या विरोधात मोठमोठे लढे करण्यात आले.

15. १९७७ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये स्थापन झालेल्या डाव्या आघाडीच्या सरकारने बटाईदारांच्या बाबतीत ऐतिहासिक कायदा मंजूर केला. त्यांनी बरगादारांना म्हणजे जमीन कसणाऱ्यांना पिकाच्या ७५ टक्के हिश्श्याचा अधिकार दिला आणि त्यांची नोंदणी करून त्यांना बेदखलीपासून संरक्षण दिले.

16. कमाल धारणा मर्यादेवरील अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेऊन तिचे वाटप करण्यात आले. २५ लाख भूमिहीन आणि अल्पभूधारकांमध्ये १२ लाख एकर जमिनीचे फेरवाटप करण्यात आले.

17. स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकांमध्ये बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि अन्य काही ठिकाणी पक्ष आणि किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली जमिनीसाठी अनेक लढे झाले.

18. डाव्या आघाडीच्या सरकारने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था निर्माण करून सत्ता आणि संसाधने केंद्राकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित केली. ७३वी, ७४वी घटनादुरुस्ती होण्याच्या एक दशक आधी, १९७८ मध्ये या सशक्तीकरण केलेल्या पंचायत व्यवस्थेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या.

19. १९२२ ते १९४१ या कालावधीत सुमारे ४१५ राजकीय कैद्यांना अंदमान कारागृहात अत्यंत अमानुष आणि रानटी अवस्थेत कैद करण्यात आले होते. त्यातील बहुतांश नायक सुटकेनंतर कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य बनले.

20. १९४३ साली झालेल्या पहिल्या पक्ष काँग्रेसमध्ये १३८ प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांच्या कैदखान्यातील एकत्रित कालावधीची बेरीज ४१४ वर्षे झाली. हा विक्रम फक्त तिथे उपस्थित असलेल्या १३८ जणांचा होता, तमाम सदस्यांचा नाही.

21. तेलंगणाचा जन-उठाव, जो जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्ष आणि किसान सभेने सुरू केला होता, त्याचा विस्तार त्या प्रांतातील ३००० खेडी व ३० लाख लोकांपर्यंत पोहोचला होता. त्या लढ्यादरम्यान जमीनदारांकडून १० लाख एकर जमीन हिसकावून घेऊन भूमिहिनांमध्ये वाटण्यात आली.

22. त्या लढ्यात महिलांची भूमिका फार महत्वाची होती. स्वराज्यम, रामुलम्मा, रंगम्मा, सावित्रम्मा, वेंकटम्मा, लच्चाक्का आणि अशा अनेक कॉम्रेडसनी आंदोलक, संघटक म्हणून काम केले. जमिनी ताब्यात घेणाऱ्या सैनिक दलांमध्ये त्यांनी केवळ भागच घेतला नाही तर त्यांचे नेतृत्व देखील केले.

23. त्रिपुरातील तेव्हाच्या महाराजाची क्रूर राजवट आणि आदिवासींचे शोषण या विरोधात, प्रसिद्ध आदिवासी नेते दशरथ देब बर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली राजा आणि ब्रिटिश सत्ता या दोघांच्या विरोधात झालेल्या आदिवासींच्या आक्रमक लढ्याने राज्यातील कम्युनिस्ट पक्षाचा पाया रचला.

24. स्त्रीमुक्तीवर एक सर्वंकष भूमिका तयार करण्यात आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या अधिकारांसाठी लढा करण्यात कम्युनिस्ट पक्षाने एका प्रणेत्याची भूमिका बजावली.

25. १९३१ मध्ये अगदी सुरवातीच्या काळात कम्युनिस्टांच्या कृती कार्यक्रमाच्या मसुदा मंचाने जाती व्यवस्था नष्ट करण्याचा आणि अस्पृश्यांच्या मुक्तीचा मुद्दा लावून धरला होता.

26. त्रिपुरामध्ये दशरथ देब बर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट पक्षाने सर्वात जास्त शोषित असलेल्या आदिवासींमध्ये, विशेषतः आदिवासी महिलांमध्ये साक्षरता आणि सामाजिक जागृतीचा प्रसार केला.

‘सुराज्य डिजिटल’ आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, तर मग चॅनल जॉईन करा…फेसबुक पेज, टेलिग्राम, ट्वीटर आणि शेअरचॅटवरही उपलब्ध

27. हिंदु कोड सुधारणा बिलाच्या वादविवादात आणि लढ्यांमध्ये कम्युनिस्ट महिला या सुधारांसाठीच्या लढ्यात आघाडीवर राहिल्या, कम्युनिस्ट महिलांच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या लढ्यांमध्ये हिंदु कोड सुधार बिलासाठीचा लढा हा जातीव्यवस्थेच्या विरोधातील लढ्याचा एक अविभाज्य भाग बनला.

28. बंगालच्या १९४२ सालच्या संपूर्ण बंगालला गिळंकृत करणाऱ्या भयानक दुष्काळात गरीब महिलांमध्ये काम करणे हे कम्युनिस्ट महिलांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या महिला आत्म रक्षा समितीचे मुख्य उद्दिष्ट होते.

29. कम्युनिस्ट चळवळीच्या संस्थापकांच्या पुढाकारामुळेच देशात मे दिन पहिल्यांदा साजरा करण्यात आला. १९२३ साली सिंगारवेलू यांनी पहिल्यांदा मद्रासमध्ये १ मे रोजी लाल झेंडा फडकावला आणि त्यांनी लेबर किसान पार्टीची स्थापना देखील केली.

30. गांधीजींना लिहिलेल्या पत्रात सिंगारवेलू यांनी त्यांचे कम्युनिस्ट विचार स्पष्टपणे मांडले, त्यात त्यांनी म्हटले की जमीन आणि महत्वाचे उद्योग सामाईक मालकीचे असले पाहिजेत, ते देशातील तमाम कामगारांच्या सामाईक भल्यासाठी वापरले गेले पाहिजेत.

31. १९२२ मधील काँग्रेसच्या गया येथील सत्रात सादर झालेल्या जाहिरनाम्यात, ज्यात पूर्ण स्वराज्याची हाक दिली गेली होती, कम्युनिस्ट पक्षाने ‘राष्ट्र मुक्ती आणि पुनर्बांधणी’चा तपशीलवार कार्यक्रम दिला होता. शासनाच्या मदतीने मोठ्या उद्योगांची उभारणी आणि कामगारांचे संघटित होण्याच्या आणि संप करण्याच्या अधिकारासहित विविध अधिकार यांचा त्यात पुरस्कार केला गेला होता.

32. त्यातील कृती कार्यक्रमात पक्षाने कामगार संघटनांना मान्यता, कामगारांचा संप करण्याचा अधिकार, आठ तासांचा कामाचा दिवस, किमान वेतन आणि चांगला निवारा यासाठी लढण्याची हाक दिली. ब्रिटिश पोलिसांनी कानपूर बोल्शेविक कट खटल्यात (१९२४) कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांच्या विरोधात एक महत्वाचा पुरावा म्हणून गया काँग्रेसचा जाहिरनामा सादर केला.

33. कम्युनिस्टांच्या कामगार वर्गीय लढ्यांमधील सहभागाने कामगार संघटनांचा दृष्टीकोण व्यापक झाला आणि त्यांना सामाजिक प्रश्नांना हाताळण्यासाठी पण उद्युक्त केले गेले.

34. कम्युनिस्ट पक्षाने कंत्राटी कामगार प्रथा आणि दलालांच्या माध्यमातून कामगारांना कामावर घेण्याची पद्धत पूर्णपणे नष्ट करण्याची मागणी केली.

35. अगदी १९३१च्या कृती-कार्यक्रम मसुदा मंचापासून कम्युनिस्ट पक्षाने सातत्याने कष्टकऱ्यांसाठीच्या अभिव्यक्ती, विवेक, प्रेस, बैठका, संप आणि संघटन स्वातंत्र्याची आणि जनविरोधी, कामगार विरोधी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. (औद्योगिक विवाद कायदा, धरणे बंदी कायदा, क्रांतिकारी कार्यकर्ते हद्दपारी नियमन कायदा, प्रेस कायदा इत्यादी)

36. भगत सिंग हे कम्युनिस्ट विचारसरणीला मानत होते. पंडित किशोरीलाल आणि शिव वर्मा यासारखे त्यांचे जवळचे कॉम्रेडसनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य बनले.

कॉ. अनिल वासम, सोलापूर 

मो. 9373579189