मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. पण या निर्णयाचा वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार नाही. ज्यांनी 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत प्रवेश घेतला, ते कायम असणार आहेत. तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण कायदा तयार केला होता. त्याला मुंबई हायकोर्टानेही मंजुरी दिली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण देता येणार नाही, असे आज स्पष्ट केले.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1389850946868445186?s=19
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र मराठा आरक्षणांतर्गत आतापर्यंत झालेले प्रवेश रद्द होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1389870682004017152?s=19
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण असून या खंडपीठात न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या, एस रविंद्र भट आणि न्या हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे. 26 मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. त्यापूर्वी सलग दहा दिवस या प्रकरणाची या पाच न्यायमूर्तींच्या पुढे सुरु होती. महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर म्हणजेच महाराष्ट्र एसईबीसी कायदा 2018 च्या वैधतेवर निर्णय देताना गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींही फेटाळल्या आहेत.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1389824923472863235?s=19
न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असलं तरी, या कायद्यान्वये 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत. तसेच मराठा आरक्षणासाठी इंदिरा साहनी खटल्याने घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचा फेरआढावा घेण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचे नमूद केले आहे.
