मुंबईः “मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात गेलं, तेव्हा केवळ दोन आरक्षणच टिकली, एक तामिळनाडूचं दुसरं मराठा आरक्षण आहे”, असं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. ते मराठा संघटनांच्या भेटीला आझाद मैदानात गेले होते, त्यावेळी बोलत होते. “मराठा तरुणांना आरक्षण मिळायलाच हवं, ते न मिळाल्यास टोकाचा संघर्ष करू”, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयात आमच्या सरकारच्या काळात प्रकरण गेलं, तेव्हा आम्ही तयारी केली, त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी स्टे देण्यास नकार दिला. परंतु त्यानंतर त्याबाबतची सुनावणी या सरकारच्या काळात झाली. आ बैल मुझे मार असं झालं, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
कोर्टाने न विचारता सांगितलं आम्ही कुठलीही भरती करणार नाही वगैरे. तसं करण्याची गरज नव्हती, कोर्टाने विचारलं नव्हतं. ज्या नियुक्त्या दिल्या त्या ठीक आहेत, मात्र तुमच्या आदेशापर्यंत नव्या नियुक्त्या करत नाही, असं सुप्रीम कोर्टात यांनी सांगितलं असतं तर योग्य ठरलं असतं. या सरकारने जर मनात आणलं तर काही ना काही मार्ग काढता येऊ शकेल, असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे.
प्रोटेक्शन देता येईल का वगैरे विचार करता येऊ शकतो. मात्र दुर्दैवाने सरकारच्या वतीने टोलवाटोलवीशिवाय काहीही होत नाही. मात्र जोपर्यंत हा प्रश्न निकाली लागत नाही तोपर्यंत आम्ही पाठपुरावा करू. सरकारला चांगले पर्यायही सुचवू. मराठा आरक्षण हा राजकीय प्रश्न नाही, राजकीय पोळी भाजायची नाहीये, हा तरुणांचा प्रश्न आहे. सरकारने मार्ग काढायला हवा. तरुणांच्या स्वप्नांवर आघात झालाय. टोकाचा संघर्ष करावा लागला तर करू, पण तरुणांना न्याय मिळावा, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
दरम्यान 14 नोव्हेंबर रोजी फडणवीसांनी ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूनं भूमिका घेतली होती. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळायलाच हवं. त्याबाबत दुमत नाही, असं सांगतानाच पण, ओबीसींच्या आरक्षणात आम्ही कोणताही वाटेकरी स्वीकारणार नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर रस्त्यावर उतरून त्याला तीव्र विरोध करू, असा इशारा भाजप नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने त्यांची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, असं आव्हानही त्यांनी दिलं होतं.
