मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात आज खासदार संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका जाहीर केली आहे. आरक्षणासंदर्भात सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, नाहीतर 7 जूननंतर कोरोना बिरोना बघणार नाही, असे ते म्हणाले. संभाजीराजेंनी सरकारला 3 पर्याय देत 6 जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. 2 दिवसांचे अधिवेशन बोलविण्याचे आवाहन केले आहे. जर सरकारने योग्य निर्णय घेतले नाही, तर रस्त्यावर उतरुन आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची १३८ व्या जयंती… विनम्र अभिवादन…"ने मजसी ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला सागरा…" #surajyadigital #सुराज्यडिजिटल #Savarkar #जयंती #अभिवादन #सावरकरhttps://t.co/Bpiop35QIX
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 28, 2021
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर, राज्यातील नेत्यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी संभाजीराजेंनी महाराष्ट्र दौरा केला. त्यानंतर त्यांनी आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि दुपारी तीनच्या सुमारास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर आपली भूमिका जाहीर करण्यासाठी त्यांनी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं.
ते म्हणाले की, मी सकल मराठा समाजाच्या वतीने मी बोलत आहे. कोणत्या पक्षाच्या वतीने किंवा राजकीय भूमिका घेऊन बोलत नाही. मी महाराजांचा वंशज आहे. 1917 ला शाहू महाराज म्हणाले की मी मराठ्यांचं नेतृत्व करत नाही तर मी शिपाई म्हणून नेतृत्व करायला आलो आहे.
'पेट्रोल 100 नॉट आऊट; अच्छे दिनाच्या शुभेच्छा' https://t.co/lywcS7ErJ6
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 28, 2021
आता आपण सामाजिक मागास राहिलेलो नाही. ऑगस्ट 2017 मध्ये मी आझाद मैदानात स्टेजवर गेलो आणि भूमिका घेतली कारण त्या ठिकाणी जातीय तेढ निर्माण होणार होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला तो सर्वोच्च होता. मी त्यावेळी भूमिका घेतली माझ्यावर टीका झाली. आम्हाला भांडण करण्यात घेणंदेणं नाही आम्हाला न्याय पाहिजे. समाजाला वेठीस धरू नका, असं ते म्हणाले.
खासदार संभाजीराजे म्हणाले की, खासदार आणि आमदार यांची ही जबाबदारी होती. मी नाशिकमध्ये अस्वस्थ होऊन आक्रमक झालो. लोकांच्या भावना समजून घेण्यासाठी मी महाराष्ट्र दौरा केला. लोक आक्रमक आहेत. ते माझ्यामुळे शांत आहे. 30 टक्के श्रीमंत मराठे लोक आहेत ते रस्त्यावर येत नाहीत 70 टक्के गरीब लोक रस्त्यावर येत आहेत. मी तीन पर्याय सांगितले आहेत ते सर्वांनी मान्य केले आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.
छत्रपती खासदार संभाजीराजे मराठा आरक्षण विषयावर लाईव्ह मुद्दे मांडताना #surajyadigital #MarathaReservation #सुराज्यडिजिटल #मराठाआरक्षण #sanbhajeraje #छत्रपतीसंभाजीमहाराज #छत्रपतीhttps://t.co/Yuzu3rv5HF
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 28, 2021
7 जूनची वाट पाहू नका, सर्व विषय मार्गी लावा, आंदोलनाची वेळ येणार नाही. सोशल इक्वेशन राजकीय होईल आम्हाला सोशल स्टॅबिलिटी हवी. शाहू महाराज- बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संबंध सर्वांना माहिती आहे, असे आवाहन केले.
जबाबदारी ही राज्याची आणि केंद्राचीही आहे. कलम 342 अ द्वारे आपला प्रस्ताव केंद्रला द्यावा. राज्यपालांना भेटून पत्र देणे. मात्र राज्य सरकारचे प्रतिनिधी नुसतेच भेटले. पण त्यांना संपूर्ण डाटा द्यावा लागेल. त्यासाठी 4 – 5 महिने लागतील. राज्यपालांना संपूर्ण डाटा द्यावा लागेल. राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींकडे जाईल, मागासवर्ग आयोगाकडे जाईल, तिकडून झालं तर मग कुठेतरी होईल.
सोलापुरात ४१ मतिमंद मुलांना कोरोनाची लागण, १० तालुक्यातील १३७ हॉट स्पॉट गावांची यादी https://t.co/KCGV5EdTDo
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 28, 2021
कोरोनाची लाट अजून गेलेली नाही. त्यामुळे मी संयम राखण्याचं आवाहन समाजाला केलं. आधी जगू, मग लढू ही त्यामागची भावना. आंदोलन करण्यासाठी वेळ लागणार नाही, पण समाजाला संकटात टाकून आंदोलन नको, असे आवाहन केले.
शरद पवारांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका मांडली आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलवावी आणि त्या बैठकीला शरद पवारांनी यावं अशी आमची आग्रही मागणी आहे. मी कोणत्या पक्षाची भूमिका मांडत नाही. मी मराठा समाजाचा शिपाई म्हणून माझी भूमिका मांडत आहे.
समाधानी नसाल, तर बोर्डाच्या दोन परीक्षांच्या संधी; लगेच बारावीची परीक्षा, शक्य नाही https://t.co/yK335IXVNe
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 28, 2021
राजीनामा देऊन आरक्षण मिळणार असेल, तर आता देतो. खासदार झाल्यावर दोन निर्णायक कामं सांगतो.शिवाजी महाराजांची जयंती दिल्लीत पहिल्यांदा साजरी झाली. राष्ट्रपती हजर होते, पहिल्यांदा राष्ट्रपती भवनात शिवाजी महाराजांचं तेलचित्र आहे. खासदार झालो म्हणून रायगडचं संवर्धन होतंय. माझी खासदारकी गडकिल्ल्यांसाठी वापरतोय.
* संभाजीराजेंनी तीन पर्याय दिले. संभाजीराजे म्हणाले, तीन पर्याय आहेत, ते मी सांगतो
पहिला पर्याय – रिव्ह्यू पिटीशन फाईल करायला हवी. लोकांना दाखवण्यासाठी नको, फुलप्रूफ हवा. हे राज्य सरकारने करावं
दुसरा पर्याय – जर रिव्ह्यू पिटीशन टिकली नाही तर क्युरेटिव्ह पिटीशन अपवादात्मक परिस्थिती लागते, अवघड आहे, पण राज्याने ते करायला हवं.
तिसरा पर्याय – कलम 342 अ नुसार तुम्ही आपलं प्रपोजल केंद्राकडे देऊ शकता. राज्यपालांच्या माध्यमातून ते राष्ट्रपतींकडे जाणार. राष्ट्रपतींना योग्य वाटलं तर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे देतील. त्यांना योग्य वाटलं तर ते संसदेकडे पाठवतील.
