नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण याचिकेवर आज काहीच करू शकत नाही. तुम्ही घटनापीठासमोर जा, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण याचिकेवरील सुनावणी 4 आठवड्यासाठी पुढे ढकलली आहे. तर, याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी उद्याच घटनापीठासमोर जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवणार का, याकडे समाजासह राज्याचं लक्ष लागले होते.
दरम्यान, आज सकाळी झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टात राज्य सरकारचा वकील उपस्थित नसल्याने त्यावर मराठा आंदोलकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी सरकारचे वकील अनुपस्थित आहेत. मराठा आरक्षणाबाबतीत महाराष्ट्र सरकार उदासीन दिसते, अशोक चव्हाणांना जमत नसेल तर राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक धनंजय जाधव यांनी केली होती.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
न्यायमूर्ती एल.एन.राव यांच्या खडंपीठासमोर आज झालेल्या युक्तीवादात, सुरुवातीला सरकारी वकिल गैरहजर असल्याने खंडपीठाने ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. त्यानंतर पुन्हा युक्तीवाद झाल्यानंतर, कोर्टाने ही सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली. याचिकाकर्त्यांनी यादरम्यान घटनापीठाकडे आपलं म्हणणं मांडावं असंही कोर्टाने नमूद केलं. त्यामुळे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी उद्याच घटनापीठासमोर जाणार असल्याचं सांगण्यात आल्याने उद्या घटनापीठासमोर काय निर्णय होतो याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
* संवैधानिक घटना पिठासमोर करा सुनावणी
सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी पूर्णपणे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असून आम्हाला यात कोणतंही राजकारण करायचं नाही, आरक्षणासाठी सरकारमार्फत अत्यंत चांगले वकील देण्यात आले आहेत. मात्र संवैधानिक घटना पिठासमोर सुनावणी करा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. तर यात राज्य सरकार मुद्दाम काही करतंय असं नाही, वकील का गैरहजर राहिले माहीत नाही. पण आमचं सरकार मराठ्यांच्या बाजूने सक्षमपणे उभं असल्याचं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
