रत्नागिरी : मोदी सरकारनं तेल कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याचा घाट घातला आहे. त्याविरोधात फामपेडा संघटनेने न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. बीपीसीएल व एचपीसीएलच्या खासगीकरण निर्णय प्रक्रियेविरोधात फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर असोसिएशन (फामपेडा) मुंबई उच्च न्यायालयात गेली आहे. कंपनीने न्यायालयात धाव घेतल्याने मोदी सरकार अडचणीत आले आहे.
* स्वतंत्र कायद्याशिवाय विक्री करता येत नाही
फामपेडा संघटनेने केंद्र सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने तेल कंपन्याच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया कोणालाही विश्वासात न घेता सुरू केल्याचा आरोप फामपेडानं केला आहे. फामपेडाने सर्व कायदेशीर बाबींचा शोध घेऊन, त्याबाबत सर्व पुराव्यासह याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सरकारी कंपनी विकण्यासाठी 2003 च्या (HPCL) सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार सदर विक्रीबाबत स्वतंत्र कायदा तयार केल्याशिवाय विक्री करता येत नाही. सदर सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार, पूर्वीच्या केंद्र सरकारने सरकारी कंपन्या विकण्यापूर्वी विक्रीबाबत नियम करून ठेवले आहेत व त्या नियमानुसार बाबी विचारात घेऊन सरकारी कंपन्या विक्रीसाठी स्वतंत्र कायदा करून त्यास संसदेत मान्यता घेणे गरजेचे आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
* खासगी कंपन्याची मनमानी वाढेल
मात्र या बाबींची पूर्तता न करता सरकारने तेल कंपन्याचा खासगीकरणाचा घाट घातलाय. खासगीकरण झाल्यास इंधन दरात तफावत येऊ शकते, सरकारी तेल कंपन्यांचं खासगीकरण झाल्यास किमतीवर सरकारचं नियंत्रण राहणार नाही. खासगी कंपन्याची मनमानी होऊ शकते. त्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांनाच बसणार असल्याचं स्पष्ट मत फामपेडा संघटनेचे अध्यक्ष उदय लोध यांनी व्यक्त केलं.
* सरकारी कंपन्या विकण्याचा घाट
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारनं सरकारी कंपन्या विकण्याचा घाट घातलेला आहे. एअर इंडिया, बीपीसीएल, भेलनंतर आता सरकार भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड(सेल) मधली भागीदारी सरकार विकणार आहे. या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला 1 हजार कोटी रुपयांचा फायदा मिळण्याची आशा आहे. ही विक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस)च्या माध्यमातून केली जाणार आहे. या प्रक्रियेंतर्गत सरकारी कंपनीतील प्रमोटर्स स्वतःची भागीदारी सहजरीत्या गुंतवणूकदारांना विकू शकतात. ज्यात पारदर्शकतेवर विशेष लक्ष दिलं जातं.
