नवी दिल्ली : उत्तर भारतात सुरु असलेले कृषी कायद्याविरोधातले आंदोलन न हटता सुरुच असल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत, देशभर कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर, अखेर केंद्र सरकार नरमले असल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात, दिल्लीच्या सीमेवर मागील ५५ दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आज केंद्र सरकार व शेतकरी संघटनांमध्ये दहाव्यांदा बैठक पार पडली. मात्र, या बैठकीतही तोडगा निघाला नसल्याने, चर्चेची दहावी फेरी देखील निष्फळ ठरल्याचे दिसत आहे. आता पुढील बैठक २२ जानेवारी रोजी होणार आहे.
नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात शेतकरी तसेच केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींदरम्यान चर्चेची १० वी फेरी आज बुधवारी पार पडली. बैठकीत शेती सुधारणा कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिले, परंतु सरकारने लवचिक भूमिका घेत समिती स्थापन करण्यासह कायदे स्थगित ठेवण्याचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांसमोर ठेवला.
आताच दिल्लीहून हाती आलेल्या बातमीनुसार, केंद्र सरकारने कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत दोन पावले मागे येत कृषी कायदे पुढील दीड वर्षांसाठी स्थगित करण्याची तयारी दर्शवली आहे. सरकारच्या याप्रस्तावावर आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनीही चर्चेची तयारी दर्शवली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
कायद्यात कुठल्या सुधारणा असाव्यात, यासंबंधी या समितीत साधक-बाधक चर्चा करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. गुरुवारी सरकारच्या प्रस्तावावर शेतकरी नेते भूमिका स्पष्ट करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. बैठकीत ४० शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींसह केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वे मंत्री पियुष गोयल उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने तिन्ही शेती सुधारणा कायदे २ वर्षांसाठी स्थगित ठेवण्याचा प्रस्ताव बुधवारी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांपुढे ठेवला. यासोबतच कायद्यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी शेतकरी तसेच सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्याचे आश्वासनदेखील दिले.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, “प्रकाश पर्वाचा शुभ दिवस आहे. अशात शेती सुधारणा कायद्यासंबंधी मध्यम मार्ग काढावा लागेल. कधीपर्यंत शेतकरी या आंदोलनामुळे रस्त्यावर बसून राहतील? सर्वांना मिळून तोडगा काढावा लागेल. २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली शांततेने काढावी”, असे आवाहन कृषीमंत्री तोमर यांनी केले.
“एनआयए आंदोलक शेतकरी नेत्यांवर लक्ष करीत असल्याचा आरोप बैठकी दरम्यान शेतकरी नेत्यांनी केला. परंतु, निर्दोष असलेल्या शेतकरी नेत्यांसह शेतकऱ्यांची यादी देण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली. शेतकरी त्यांच्या भूमिकेवर अजूनही ठाम असल्याने आजच्या बैठकीतही कुठलाही तोडगा निघाला नाही. परंतु, गुरुवारी शेतकरी आंदोलनासंबंधी समाधान निगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
* आंदोलनावर ठाम, निघणार प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली
आम्ही तिन्ही कायद्यांवर मुद्देसुद चर्चेसाठी तयार आहोत. परंतु, सरकार कोणत्याही परिस्थिती तिन्ही कायदे रद्द करणार नसल्याचेही यावेळी कृषी मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. तर, कृषी मंत्र्यांनी दिलेला हा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांना मान्य नसल्याचे समोर आल्याने, आता हे आंदोलन असेच पुढे सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणारे शेतकरी २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहेत. ट्रॅक्टर रॅली काढण्यावर आंदोलक शेतकरी ठाम आहेत. शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्ली पोलिसांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केलं होतं. दरम्यान बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला.
