नवी दिल्ली : नव्या कृषी विधेयकांविरोधात सुरु असलेले आंदोलन अधिकच चिघळू लागले आहे. आतापर्यंत आंदोलनस्थळी ८ शेतक-यांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांना नवा प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावात नव्या कृषी विधेयकांमध्ये काय बदल केला जाऊ शकतो याचा उल्लेख केल्याचं वृत्त इंडिया टुडेने दिलं आहे.
दरम्यान सरकारने पाठवलेल्या नव्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी पंजाबमधील ३२ शेतकरी संघटनांनी बैठक बोलावली आहे. उर्वरित आठ संघटना नंतर चर्चेत सहभागी होणार आहेत. शेतकरी यावेळी कायदे रद्द व्हावेत या मागणीवर ठाम आहेत.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
नव्या कृषी विधेयकांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज १४ वा दिवस सुरु आहे. आंदोलन थांबवण्यासाठी तसंच शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये आतापर्यंत पाच वेळा बैठक पार पडली. पण आतापर्यंत कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही.
सरकारने लिखीत नवा प्रस्ताव दिला असून त्याचं वाचन केल्यानतंरच आंदोलनासंबंधी पुढील निर्णय घेतला जाईल असं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे. शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी झालेल्या बैठकीनंतर आम्हाला तोच प्रस्ताव दिला जात असल्याचं सांगितलं होतं. या प्रस्तावात एपीएमसी अजून मजबूत करण्यासंबंधी तसंच वादांची स्थानिक कोर्टात सुनावणी, मुलभूत आधार किंमतासंबंधी उल्लेख असल्याची माहिती आहे.
“आम्ही बैठकीत प्रस्तावावर चर्चा करु आणि धोरण ठरवू. शेतकरी पुन्हा जाणार नाहीत. हा आदराचा प्रश्न आहे. सरकार कायदे रद्द कऱणार नाही का? जर सरकार हट्टी असेल तर शेतकरीदेखील आहेत. कायदे रद्द झालेच पाहिजेत.”
राकेश तिवारी – प्रवक्ते, भारतीय किसान युनियन
