सोलापूर । ऊसदर आंदोलन भरकटले; जिल्ह्यात सर्वाधिक दर देणाऱ्या कारखान्याच्या ट्रॅक्टरची बारा टायर फोडले

पंढरपूर : शेतक-याच्या उसाला घामाचे दाम योग्य मिळावे यासाठी स्थापन झालेल्या ऊस दर संघर्ष समितीचे आंदोलन भरकटल्याचे आज पाहायला मिळाले. सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक दर देणाऱ्या कारखान्याच्या ट्रॅक्टरचे टायर फोडल्यानी तसे बोलले जात आहे. The Usdar movement went astray; Twelve tires of the tractor of the factory paying the highest rate in the district were burst

सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक ऊस दर देणाऱ्या श्री सुधाकरपंत पांडुरंग साखर कारखान्याला ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरची 12 टायर अज्ञात व्यक्तीने धारधार सुरा वापरून फोडली आहेत. वाखरी तालुका पंढरपूर येथील थोरात पेट्रोल पंपाच्या समोर ही घटना घडली आहे.

ऊस दर संघर्ष समितीमध्ये गुन्हेगारी वृत्तीचे काहीजण शिरल्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला गालबोट लागण्याची शक्यता होती. त्यानुसार धारधार सुरा किंवा शस्त्राने ट्रॅकरची 12 टायर फोडली असून वाहन मालकाचे जवळपास अडीच लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

चळे येथून सुधकारपंत परिचारक पांडुरंग साखर कारखान्यावर जाणारे वाहन थोरात पेट्रोल पंप वाखरी येथे अडवून शेतकरी आणि वाहन मालकांचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान करण्यात आले आहे. मुळात पांडुरंग साखर कारखाना हा सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक दर देतो, अश्या कारखान्याची वाहतूक अडवण्याचा काय हेतू आहे? शेतकऱ्यांचे आणि शेतकरी संघटनेचे आंदोलन कोणाला हिंसक करायचे आहे? या आंदोलनातुन गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक पुढे येत आहेत का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.

येणाऱ्या काळात शेतकरी संघटनांना याची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. नाहीतर त्यांना हिंसक आंदोलनाची जबाबदारी स्वीकारावी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

□ अतिरिक्त उसाचा प्रश्न; याचा शेतक-यांसह कारखानदारालाही फटका

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांची मोठ्या प्रमाणात नासाडी झाली. पावसाचा मुक्काम वाढल्यामुळे रब्बी हंगामही लांबण्याची चिन्हे दिसत आहेत. खरीप व रब्बी हंगामातील किराणा शेतमालाची अवस्था बिकट असतानाच उसाचा प्रश्नही गंभीर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

कारण पाऊस पडल्याने उसाची वाहतूक ठप्प झाली आहे. तिकडे कारखान्यांचे पट्टे पडले आहेत. कारखाने सुरू झाले मात्र गाळपासाठी अजूनही ऊस येत नाहीय. दिवाळीपर्यंत पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याकडून वर्तवली गेल्याने कारखान्यांमधून प्रत्यक्षात साखर कधी पडेल, याची शाश्वती देताच येत नाही.

गेल्यावर्षीच्या हंगामात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न चिंतेचा विषय बनला होता. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर शेतातील उभा ऊस पेटवून देण्याची वेळ आली होती. मात्र यंदाही अतिरिक्त उसाच्या प्रश्न पेटण्याची शक्यता आहे. कारण प. महाराष्ट्र व औरंगाबाद विभागात नव्याने सुरू होणा-या गाळप हंगामासाठी गाळप होणाऱ्या उसाचे क्षेत्र हे सरासरी २० पेक्षा अधिक टइवांनी वाढले आहे. त्यामुळे यावेळी सुद्धा अतिरिक्त उसाचा प्रश्न शेतकऱ्यांची आणि कारखानदारांच्या चिंतेत भर पाडणार असल्याची शक्यता वर्तवली गेलीय, ती चुकीची ठरवता येणार नाही.

कारण पावसामुळे जी दलदल निर्माण झाली आहे, त्याने शेतापर्यंत वाहने जावूच शकत नाहीत. रस्ते कधी वाळतील याचा नेम नाही. त्यामुळे कारखान्यांना ऊस पुरवठ्याचा प्रश्न बरेच दिवस लटकत राहाणार आहे. ऊस वेळेवर नाही गेला तर टनेज मार खाते आणि पर्यायाने म्हणावा तसा दर मिळत नाही. कारखान्यांना उशीरा ऊस पुरवठा झाला तर पुढे मे जूनपर्यंत हंगाम चालू शकतो. त्याने देखील ऊस उत्पादकांना मोठा फटका बसू शकतो आणि त्यातून कारखाने देखील सुटू शकणार नाहीत.

कारण रिकव्हरी वाढली तरच कारखाने फायद्यात येवू शकतात. हे साखर कारखानदारीचे गणित आहे. सन २०२०- २०२१ च्या हंगामातील ऊस हा २०२१-२०२२ च्या गाळप हंगामासाठी उपलब्ध झाला होता. तर यावेळी उसाची नोंद घेताना साखर कारखाने आणि कृषी विभाग यांच्या माहितीत मोठी तफावत आढळून आली होती.

दरम्यान यावेळी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस शेतातच पेटवून दिला होता, तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. १५ ऑक्टोबरपासून राज्यात गाळप हंगामाची सुरवात झाली आहे. तर अनेक कारखान्यात अजूनही गाळपला सुरवात झालेली नाही. मात्र गेल्यावर्षीचा अनुभव पाहिला तर शेवटपर्वत ऊसतोडीसाठी मजूर मिळत नव्हते. त्यामुळे यंदाच्या हंगामातही गेल्यावर्षीप्रमाणे ऊसतोडीसाठी मजूर न मिळणे, हार्वेस्टर उपलब्ध नसणे, उशिरा ऊसतोड झाल्याचा शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागणे, आदी अनेक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे आत्तापासूनच यासाठी नियोजन करण्याची मागणी ऊस उत्पादक शेतक-यांकडून होत आहे. पण अस्मानी परिस्थिती अशी ओढवली आहे की त्यावर आता कुणीच उपाय करू शकणार नाही. यामागचे कारण शोधण्याची गरज आहे.

गावागावातील शेत रस्ते अजूनही मजबूत झालेले नाही. त्याकडे जिल्हा नियोजन समिती वा ग्रामपंचायतींचे लक्ष नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली तरी ग्रामीण रस्त्यांची समस्या कायम आहे. अशा रस्त्यांना वेळेवर निधी मिळत नाही. रस्ते मजबूत झाल्याखेरीज शेतमालाची वाहतूक सुरळीत होणार नाही.

अतिरिक्त उसाप्रमाणे साखरेचाही प्रश्न जटिल होणार आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर साखरेचं उत्पादन झाले आहे. जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि सर्वाधिक ग्राहक असलेला देश म्हणून भारत उदयाला आला आहे. साखर निर्यातीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे. आतापर्यंतची सर्वाधिक म्हणजे १०९.८ लाख मेट्रीक टन साखरेची विक्रमी निर्यात करण्यात आली आहे. तसेच इथेनॉल उत्पादनासाठी ३५ लाख मेट्रीक टन साखरेचा वापर करण्यात आला.

इथेनॉल विक्रीतून साखर कारखान्यांना आणि डिस्टिलरींना १८ हजार कोटींचं उत्पन्न मिळाले आहे. साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये ३५९ लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यामध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक म्हणजे १०९.८ लाख मेट्रीक टन साखरेची विक्रमी निर्यात करण्यात आली आहे. २०२१-२२ हंगामातील आणखी एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे कोणत्याही आर्थिक साहाय्याशिवाय आत्तापर्यंतची सर्वाधिक म्हणजे सुमारे १०९.८ एलएमटी इतकी विक्रमी साखर निर्यात झाली.

आधारभूत आंतरराष्ट्रीय किंमती आणि भारत सरकारच्या धोरणामुळे भारतीय साखर उद्योगाने हे यश साध्य केलं आहे. या निर्यातीतून देशासाठी ४० हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन प्राप्त झाले आहे. साखर कारखानदारींचा देशाला कसा फायदा आहे हे यावरून लक्षात येईल.

📝 📝 📝

दैनिक सुराज्य संपादकीय