मुंबई : वेश्या व्यवसाय करणे हा कायद्यानुसार गुन्हा नाही, तसेच प्रत्येक व्यक्तीला त्यांचा व्यवसाय निवडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या तिनही महिलांना दिलासा दिला आहे.
अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंध कायद्याचा मूळ उद्देश हा वेश्या व्यवसायाचं निर्मुलन करणं किंवा या व्यवसायातील महिलांना शिक्षा करणं हा नाही. कायद्यात तशी कोणतीही तरतूद नाही. व्यावसायिक हूतेनं एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्तीनं या व्यवसायात आणणं हा शिक्षेस पात्र गुन्हा असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या महिलांची मागणी मान्य करत उत्तर प्रदेश येथील महिला वस्ती गृहातून त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर महिला या सज्ञान असून त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार राहण्याचा अधिकार आहे. भारतात कुठेही त्या फिरू शकतात, एवढेच काय तर घटनेने त्यांना त्यांचा व्यवसाय निवडण्याचाही अधिकार देखील दिला आहे, असे न्यायमूर्तींनी आदेशात म्हटले आहे.
सप्टेंबर 2019 मध्ये मुंबईच्या मालाड परिसरातील चिंचोली बंदर येथून वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या तीन मुलींची मुंबई पोलिसांनी सुटका केली होती. त्यानंतर 20, 22 आणि 23 वर्षीय मुलींना मुंबई दंडाधिकारी कोर्टासमोर हजर करण्यात आलं. कोर्टाने या मुलींची रवानगी महिला वसतिगृहात केली व प्रोबेशन ऑफिसर कडून त्यांनी याबाबत रितसर अहवाल मागवला. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने या महिलांचा ताबा त्यांच्या पालकांना देण्यास नकार दिला व या महिलांना उत्तर प्रदेश येथील महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. दरम्यान प्रोबेशन अधिकाऱ्याने यासंदर्भात अहवाल सादर केला.
कानपूर मधील विशिष्ट समाजातील मुलींना वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडलं जाते तशी तेथील परंपराच असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यानं या अहवालात सांगितलं. त्यामुळे सुटका करत त्यांना त्यांच्या घरी पाठवणं हे त्यांच्या हिताचं नाही, असं स्पष्ट करत या महिलांची मागणी फेटाळून लावण्यात आली. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचा निकाल दिंडोशी येथील सत्र न्यायालयाने कायम ठेवला. त्यानंतर अॅड. अशोक सरोगी यांच्यामार्फत सदर महिलांनी हायकोर्टात दाद मागितली. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टाने मॅजिस्ट्रेट आणि दिंडोशी न्यायालयाचे आदेश रद्द करत याचिकाकर्त्या महिलांना दिलासा देत वस्तीगृहातून मुक्त करण्याची त्यांची मागणी मान्य केली.
