पुणे : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात कोरोनामुळे नातेवाईक आणि वकिलांशी संपर्क साधता आलेला नाही, त्यामुळे मुदत मिळण्याची विनंती आरोपींनी केली. न्यायालयाने ती मान्य करीत न्यायाधीश एस. नावंदर यांनी १५ सप्टेंबरला दाभोलकर हत्याप्रकरणात सहभागी आरोपींवर दोषारोप पत्र निश्चित केले जाईल, असं सांगितलं आहे. मात्र, आणखी मुदत वाढ देता येणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील आरोपींनी वकील व नातेवाईकांशी संपर्क साधण्यास मुदत देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य केली. न्यायाधीश एस. नावंदर यांनी १५ सप्टेंबरला दाभोलकर हत्याप्रकरणात सहभागी आरोपींवर दोषारोप पत्र निश्चित केले जाईल, असे सांगितले. मात्र आणखी मुदत वाढ देता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील आरोपी सचिन अंदुरे, विरेंद्रसिंह तावडे, ऍड संजीव पुनाळेकर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीसाठी हजर होते, तर आरोपी विक्रम भावे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. पाचवा आरोपी शरद कळसकर गैरहजर होता.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
सीबीआय तर्फे विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी आणि बचाव पक्षातर्फे वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी कामकाज पाहिले. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर यांच्याविरोधात आरोपींवर कट रचणे, हत्या करणे, बेकायदा हालचाली प्रतिबंधक कायद्यानुसार (यूएपीए) आरोप ठेवण्यात आले आहेत. आरोपी अॅड. संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांच्यावर पुरावे नष्ट करणे आदी आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
दरम्यान, दाभोळकर यांच्या हत्येच्या घटनेला तब्बल आठ वर्ष झाली आहेत. हत्येनंतर अखेर आठ वर्षांनी आरोपनिश्चिती होणार आहे. “यूएपीएच्या कलम १६ ची व्याख्या म्हणजे समाजातील किंवा समाजातील लोकांच्या मनात दहशत निर्माण करणे. तर सध्याच्या प्रकरणात आमचा युक्तिवाद असा आहे की, डॉ. दाभोळकर यांच्या हत्येसाठी बंदुकीचा वापर लोकांच्या एका गटामध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी केला गेला होता, येथे लोकांचा एक गट म्हणजे जो गट महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती (दाभोळकर यांनी स्थापन केलेला) सदस्य आहे, म्हणून यूएपीएचे कलम १६ अंतर्गत खटला चालवावा”, असं देखील सरकारी वकील यावेळी म्हणाले.
तर याउलट बचाव पक्षाचे वकील वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मात्र युएपीएच्या कलम १६ लागू करण्याच्या सरकारी वकिलांच्या मागणीला विरोध केला. “आम्ही यूएपीएच्या कलम १६ चा खटला चालवण्याच्या मागणीला विरोध करतो. कारण फिर्यादी २०१६ पासून त्यांच्या विविध कागदपत्रांद्वारे सांगत आहेत की, दाभोळकर डॉ. तावडेंना तुच्छ लेखत असत आणि त्याचे पडसाद म्हणून त्यांनी त्यांची हत्या केली होती. मग दहशतवादाचा प्रश्न कुठे उद्भवतो?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
