सोलापूर : महापालिका निवडणूक प्रक्रिया १० मार्च २०२२ रोजी असलेल्या टप्प्यापासून सुरू करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिल्याने आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होणार असल्याने खुल्या जागांची संख्या वाढणार आहे. तूर्तास तरी तीन सदस्यीय प्रभाग रचना कायम राहणार आहे. परिणामी मनपाच्या ११३ जागांपैकी ओसीबींच्या ३१ जागा वगळण्यात येणार आहे. त्यामुळे खुल्या जागा ९१ जागा होणार आहे ही स्थिती सध्या तरी प्रस्थापित व राजकीय वजनदार असलेल्या इच्छुकांसाठी सुखावणारीच आहे. Lack of reservation will reduce 31 OCB seats; Chetan Narote, Tawfiq Sheikh will fight in the open category
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय नको यासाठी, राजकीय पक्ष एकवटले होते. मात्र निवडणुकांवरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला भाजप घेरले होते. अशा परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन विधेयकाद्वारे कायदा मंजूर केला आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतः कडे घेतले. तसेच निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने यापूर्वी झालेली बहुसदस्यी प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली होती.
दरम्यान, सरकारच्या उपरोक्त निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक आदेश जारी केला होता. दोन आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार असून त्यानंतरच पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे.
□ यन्नम, नरोटे, शेख, हुच्चे आता खुल्याप्रवर्गातून
माजी महापौर श्रीकांचना यन्नम, चेतन नरोटे, तौफीक शेख, अविनाश बोमड्याल, श्रीनिवास करली, मेनका राठोड, अश्विनी चव्हाण, विजयालक्ष्मी गड्डम, कुमुद अंकाराम, विठ्ठल पोसा, मनीषा हुच्चे, अमर पुदाले, रविशंकर कय्यावाले, जुगनुबाई आंबेवाले, गणेश पुजारी, अनिता कोंडी, शशिकला बत्तुल, सवित्रा गुर्रम, राधिका पोसा यांच्यासह अनेक ओबीसी नगरसेवक आहेत. यातील अनेकजण २०१७ मध्ये खुल्या प्रवर्गातून निवडून आले आहेत. श्रीकांचना यन्नम, चेतन नरोटे, तौफीक शेख, मनीषा हुच्चे यांच्यासह काही ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आले होते, आता आरक्षण नसल्याने त्यांना खुल्या प्रवर्गातून उभे रहावे लागणार आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
□ प्रतीक्षा प्रभाग रचनेवर शिक्कामोर्तब होण्याची
मनपा निवडणूक तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार घ्यावी, असा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. प्रभाग रचना करण्याचे काम निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने केले होते. आयोगाच्या सूचनेनुसार त्यावर हरकती व सूचना मागवून सुनावणीचीही प्रक्रियाही पार पडली. प्रभाग रचनेचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला. मात्र, अंतिम सुनावणीनंतरचा निकालच घोषित झाला नाही. अशातच नवे विधेयक मंजूर झाल्याने ही रचनाही रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे आता अंतिम प्रभाग रचनेवर केव्हा शिक्कामोर्तब होते, याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
□ एक नजर आकडेवारीवर
मार्च २०२२ ची स्थिती कायम राहिल्यास तीन सदस्यीय प्रभाग रचना अंतिम होईल. यात एकूण सदस्य संख्या ११३ राहील. त्यानुसार एसटी ३, तर एससीसाठी १९ जागा तर ९१ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राहणार आहेत. ओबीसी आरक्षण असते तर ३१ जागा राखीव ठेवणे क्रमप्राप्त झाले असते. मात्र तसे झालेले नाही.
