नवी दिल्ली : जेईई-मेन आणि नीट परीक्षा घेण्यास केंद्र सरकारला परवानगी देण्याच्या निर्णयाविरोधात देशातील सहा राज्यांमधील मंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
महाराष्ट्राचे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत (शिवसेना), पश्चिम बंगालचे विधी व न्यायमंत्री मोलॉय घटक (तृणमूल काँग्रेस), झारखंडचे अर्थमंत्री डॉ. रामेश्वर ओरायन (काँग्रेस), राजस्थानचे आरोग्यमंत्री डॉ. रघू शर्मा (काँग्रेस), छत्तीसगडचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अमरजित भगत (काँग्रेस), पंजाबचे आरोग्य मंत्री बलबीरसिंग सिंधू (काँग्रेस) यांनी ही पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका वैयक्तस्वरूपात दाखल करण्यात आली आहे. सार्वजनिक कर्तव्य आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन ही याचिका दाखल केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्याच नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्याच्या सुरक्षेची चिंता निर्माण झाली आहे असे याचिकेत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आता महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड, राजस्थान आणि पंजाब या राज्यांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनी आव्हान दिले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बोलावलेल्या बिगर भाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत जेईई आणि नीटच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
जेईई, नीट परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि जगण्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे.नियोजित तारखांना परीक्षा आयोजित करण्यात येणाऱ्या अडचणींकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे आक्षेप याचिकेत नोंदवण्यात आले आहेत. एनटीएच्या निर्णयानुसार ६६० केंद्रांवर ९.५३ लाख विद्यार्थी जेईई परीक्षा देणार आहेत. एका परीक्षा केंद्रावर सुमारे १ हजार ४४३ परीक्षार्थी असतील. तर नीट परीक्षा देशभरातील ३ हजार ८४३ केंद्रांवर घेण्यात येणार असून १५.९७ लाख परीक्षार्थी आहेत. एका परीक्षा केंद्रावर सुमारे ४१५ परीक्षार्थी असतील.
