काठमांडू, 14 सप्टेंबर। नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान सुशिला कार्की यांनी ९ सप्टेंबर रोजी काठमांडूसह संपूर्ण देशात झालेल्या जाळपोळ, हत्या, हिंसा आणि लुटमार प्रकरणाची न्यायिक चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या गोळीबारात मरण पावलेल्या तरुणांना नेपाळ सरकारने ‘शहीद’चा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सिंह दरबार येथे पदभार स्वीकारताना कार्की यांनी सांगितले की, “जेन झेड आंदोलनच्या आडून जे काही कृत्य घडले, ते एक सुनियोजित कट होता. सरकारी आणि खासगी मालमत्तांवर हल्ले, आगीच्या घटना, लुटमार या घटनांचे स्वरूप नैसर्गिक आंदोलनासारखे नव्हते.”
कार्की म्हणाल्या की, “ज्या पद्धतीने ठरवून, ओळख करून देऊन, लोकांची घरं आणि मालमत्ता जाळण्यात आली, तो तरुण आंदोलनकर्त्यांचा स्वाभाविक संताप नव्हता.” त्यांनी यामध्ये सहभागी असलेल्या अनेक गटांची ओळख पटली असल्याचे सांगितले.
कार्की यांनी घोषणा केली की मृतांच्या कुटुंबीयांना १०-१० लाख नेपाळी रुपये नुकसानभरपाई दिली जाईल, तसेच जखमींच्या उपचाराचा पूर्ण खर्च नेपाळ सरकार उचलेल. जे लोक मृत झाले आहेत, त्यांच्या शवांच्या गावी पोहोचवण्याची जबाबदारी देखील सरकार घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नेपाळमध्ये ७०० ते १००० हून अधिक लहान-मोठ्या इमारतींची तोडफोड झाली. ३० हून अधिक पोलिस ठाण्यांमध्ये तोडफोड झाली. ५००० हून अधिक वाहने जाळण्यात आली. मुख्य सचिव एक नारायण आर्याल यांनी माहिती दिली की या आंदोलनात ५९ प्रदर्शनकर्ते, १० कैदी आणि ३ सुरक्षा कर्मचारी असे एकूण ७२ लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.
