काठमांडू : नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी आज रविवारी सकाळी मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीदरम्यान नेपाळची संसद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव स्वीकारला असून संसद बरखास्त केलीय. पुढीलवर्षी निवडणुका होणार आहेत.
आज सकाळीच पंतप्रधान ओली हे मंत्रिमंडळाची शिफारस घेऊन नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्षा बिद्या देवी भंडारी यांच्याकडे पोहोचले होते. दरम्यान, बिद्या देवी भंडारी यांनी नेपाळची संसद बरखास्त करण्याचा मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. तसंच पुढील वर्षांत निवडणुका पार पडणार असल्याची माहित नेपाळच्या राष्ट्रपती कार्यालयाकडून यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत नेपाळची संसद बरखास्त करण्याची शिफारस त्यांनी केली होती. त्या शिफारसीनंतर मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव राष्ट्राध्यक्षा बिद्या देवी भंडारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता, अशी माहिती नेपाळचे ऊर्जामंत्री बर्समान पून यांनी दिली होती. यादरम्यान नेपाळच्या कम्युनिष्ट पक्षानं यावा विरोध केला असल्याचं वृत्तही एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं होतं. दरम्यान, मंत्रिमंडळाचा संसद बरखास्तीचा प्रस्ताव राष्ट्राध्यक्षांन स्वीकारला असल्याची माहिती नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली.
* ३० एप्रिल ते १० मे दरम्यान निवडणुका
पुढील वर्षी ३० एप्रिल ते १० मे दरम्यान नेपाळमध्ये निवडणुका पार पडणार असल्याची घोषणा राष्ट्राध्यक्षा बिद्या देवी भंडारी यांनी केली असल्याचंही राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. ओली यांच्या निर्णयावर कम्युनिस्ट पक्षाकडूनच विरोध करण्यात आला आहे. नेपाळमधील सत्तारूढ पक्षे कम्य़ुनिस्ट पक्षाचे प्रवक्ते नारायणजी श्रेष्ठ यांनी हा निर्णय घाईगडबडीत घेतल्याचं म्हटलं आहे. रविवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व मंत्री उपस्थित नव्हते. हे लोकशाहीच्या विरोधातील असून यामुळे राष्ट्राचीही पिछेहाट होणार आहे, असंही ते म्हणाले होते.
* ओली आणि कमल दहल तणाव वाढला
पंतप्रधान के.पी.ओल शर्मा आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पुष्प कमल दहल प्रचंड यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. सर्व निर्णय हे सर्वांच्या संमतीनं आणि चर्चा करूनच घेतले जातील असं यापूर्वी ठरवण्यात आलं होतं. परंतु ओली हे निर्णय सर्वांच्या संमतीनं घेत नसल्याचं म्हटलं जात होतं. त्यामुळेचा या दोघांमधील तणावरही वाढत गेल्याचं सांगण्यात येत होतं. दहल यांच्या समर्थकांनी ओली हे एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला होता. ३१ ऑक्टोबर रोजी पक्षाच्या बैठकीदरम्यान दोघांमधील संबंध अधिक ताणले गेल्याचं दिसून आलं. यानंतर दोन्ही नेत्यांनी आपल्या समर्थकांची वेगळी बैठकही बोलावली होती.
