मुंबई : केंद्र सरकारने आदर्श भाडे कायद्याचा मसुदा जारी केला असून हा कायदा लागू झाला तर दक्षिण मुंबईतील जुन्या इमारतीत राहणाऱ्या सुमारे २५ लाख भाडेकरु संकटात येणार आहेत. राज्यातील सर्वच घरभाडेकरु संकटात येऊ शकतो.
नव्या भाडे कायद्यातील तरतुदीनुसार कितीही भाडे ठरविण्याची मुभा घरमालकाला मिळाल्यामुळे एक तर भाडेकरूंना भरमसाठ भाडे भरणे बंधनकारक होईल किंवा परवडत नाही म्हणून घर रिक्त करणे असेच पर्याय शिल्लक राहणार आहेत. महाराष्ट्राकडून या कायद्याबाबत काय भूमिका घेतली जाते, यावर या भाडेकरूंचे भवितव्य अवलंबून आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
२००२ नंतर अगोदरच कायद्यात सुधारणा करून केलेल्या बदलामुळे भाडेकरू अडचणीत आला आहे. त्यात हा कायदा लागू झाला तर हा भाडेकरू रस्त्यावरच येईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने हा कायदा लागू करणार नये, अशी मागणी भाडेकरुंमधून होत आहे.
या कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने राज्यांना पाठविला आहे. या कायद्यानुसार किती भाडे आकारायचे वा भाड्यामध्ये वाढ करण्याचा अधिकार घरमालकाला मिळणार आहे. पागडी पद्धतीद्वारे एकरकमी रक्कम दिली असली तरी भाडेकरूंचे संरक्षण या नव्या कायद्यामुळे रद्द होणार आहे. या काळात दुरुस्तीसाठी भाडेकरूंनी भरलेल्या रकमेचाही विचार करण्यात आलेला नाही.
* नव्या कायद्यातील अडचणीच्या तरतुदी :
कलम १५ – घरमालकाने राहण्यायोग्य नसलेले घर दुरुस्त न केल्यास भाडेकरू ते रिक्त करू शकतो. हे वरकरणी भाडेकरूंच्या हिताचे वाटत असले तरी घरमालक दुरुस्तीस टाळाटाळ करून घर रिक्त करून घेऊ शकतो. वास्तविक घर दुरुस्त करण्याची सक्ती घरमालकावर असायला हवी. पण ते या कायद्यात नाही.
कलम २१ (ई) – जेव्हा मालकाला इमारत दुरुस्त वा विकसित करावयाची असेल तर तो भाडेकरूला घराबाहेर काढू शकतो आणि त्या बदल्यात त्याला नवे घरही मिळू शकत नाही. भाडे कायदा व म्हाडा कायद्यातील तरतुदीशी हे विसंगत आहे.
कलम २१ (ग) – मालकाला घर विकायचे असेल तरीही तो भाडेकरूला घराबाहेर काढू शकतो. त्यानंतरही भाडेकरूने नकार देत त्याच घरात वास्तव्य केले तर दंडाच्या स्वरूपात भरमसाठ भाडे आकारता येणार आहे.
