मुंबई : मॅटच्या निर्णयामुळे 94 मराठा उमेदवारांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. सुरुवातीला सर्वोच्च न्न्यायालयने एसईबीसी आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर राज्य सरकारने ईडब्ल्यूएसच्या 10 टक्के कोटय़ातून नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र तो निर्णय बेकायदा ठरवताना मॅटने संबंधित 94 मराठा उमेदवारांसाठी खुल्या प्रवर्गाचेही दार बंद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकार काय भूमिका घेतेय, ते पाहून मराठा उमेदवार उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहेत. Mat’s shock to Maratha youth; No opportunity under EWS in Govt recruitment Appeal to High Court
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात (MAT) ने गुरूवारी डिसेंबर २०२० चा राज्य सरकारचा ठराव बेकायदेशीर ठरवला आहे. त्यामुळे मॅटने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मराठा तरूणांना झटका दिला आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागातून अर्ज करण्याचा मध्यवर्ती पर्याय ज्या ठरावाद्वारे करण्यात आला होता तो ठराव रद्द करण्यात आला आहे. सरकारी नोकर भरतीत मराठा उमेदवारांना मराठा आरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत जागा राखीव करून संधी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली. एवढंच नाही तर नंतर तो कायदाही रद्द केला. त्यानंतर उमेदवार भरती प्रक्रियेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) आरक्षणाची संधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने खुली करण्याचा राज्य सरकारचा २०२० मधला निर्णय बेकायदा आहे, असं महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने गुरुवारी म्हटलं आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
भविष्यातील सरकारी नोकर भरतींमध्ये मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १४, १६(४) आणि १६ (६) अन्वये असलेल्या तरतुदींप्रमाणे एथड चे आरक्षण खुले असले पाहिजे असंही मॅटच्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर आणि सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे. या संदर्भात त्यांनी ६० पानांचा निर्णय दिला आहे. एका राष्ट्रीय दैनिकाने हे वृत्त दिले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १११ पदं, वन विभगातील दहा पदं आणि राज्य कर विभागातील १३ पदं अशा एकूण १३४ पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) २०१९ मध्ये जाहिरात
देऊन निवड प्रक्रिया केली होती. त्यात मराठा उमेदवारांनी मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत अर्ज केले होते. तर ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र उमेदवारांनी त्याअंतर्गत अर्ज केले होते. या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा आणि मुलाखत होऊन निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली.
मात्र, त्यानंतर मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० ला स्थगिती दिली. राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना २३ डिसेंबर २०२० ला जीआरद्वारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाअंतर्गत संधी खुली केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा ५ मे २०२१ ला रद्दबातल ठरवलं तरीही राज्य सरकारने ३१ मे २०२१ च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना EWS चा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. हे दोन्ही निर्णय बेकायदा आणि मनमानी आहेत, असा दावा करत ईडब्ल्यूएस गटातील अनेक उमेदवारांनी जसे की अॅड. गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौफिक यासिन यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला होता.
