मुंबई / नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी नवी दिल्लीत आज व्यक्तिगत भेट झाली आहे. पत्रकार परिषदेत ठाकरे यांनी व्यक्तिगत भेट झाल्याचे मान्य केले आहे. जवळपास 30 मिनिटे या दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान सत्तेत एकत्र नसलो तरी, याचा अर्थ आमचं नातं तुटलं असा होत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यामुळे विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
CM Uddhav Balasaheb Thackeray met with the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi today along with Deputy CM Ajit Pawar & Minister Ashok Chavan. pic.twitter.com/TLbTrwEKeH
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 8, 2021
सकाळी अकरा वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोक कल्याण मार्ग स्थित निवासस्थानी या बैठकीला सुरुवात झालीय. मुख्यमंत्र्यांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्धव ठाकरेंमधील बैठक पावणे दोन तासानंतर संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आम्ही राजकीयदृष्ट्या सोबत नसलो तरी नात तुटलेलं नाही, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी माननीय पंतप्रधान श्री. @narendramodi जी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks जी आणि मंत्री @AshokChavanINC जी उपस्थित होते. pic.twitter.com/mb6jGeiMuC
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 8, 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतंत्र भेट घेतली. यावेळी त्यांना यासंदर्भात नवी दिल्लीतल्या पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारला गेला. त्यावेळी ‘मी काही नवाझ शरीफ यांना भेटायला गेलो नव्हतो, त्यामुळे मी पंतप्रधानांची वैयक्तिक भेट घेतली, तर त्यात काहीच चुकीचं नाही, आम्ही राजकीयदृष्ट्या एकत्र नसलो तरी, याचा अर्थ आमच्यातील नातं तुटलं असा होत नाही’, असे ठाकरे म्हणाले.
मुख्यमंत्री ठाकरे पंतप्रधान मोदींशी भेटल्यानंतर लाईव्ह माध्यमांना माहिती देताना उद्धव ठाकरे #cm #thackeray #UddhavThackeray #पंतप्रधान #मुख्यमंत्री #meeting #surajyadigital #सुराज्यडिजिटल #livehttps://t.co/FWKiyBzffB
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) June 8, 2021
राज्याच्या प्रलंबित विषयांसाठी पंतप्रधानांची भेट घेतली. या दरम्यान व्यवस्थित चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी सर्वच विषय गांभीर्याने ऐकले. केंद्राकडे प्रलंबित आहेत अशा प्रश्नांवर ते सकारात्मक निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. मी पंतप्रधानांना धन्यवाद देतो. असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीनंतर महाराष्ट्र सदनात आयोजित पत्रकारपरिषदेत बोलून दाखवलं.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी साधला आष्टीच्या सरपंचाशी संवाद, जिल्हा परिषदेच्या कोरोनामुक्त गाव अभियानाचे कौतुक
https://t.co/cu11Q5AZNe
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) June 8, 2021
विधानपरिषदेच्या 12 राज्यपाल नामनियुक्त जागांसदर्भात पंतप्रधानांनी राज्यपालांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं. गेल्या आठ महिन्यांपासून या जागांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या 56 हजार जागा कमी झाल्या आहेत. एससी एसटी आरक्षण हे संविधानिक आहे आणि ओबीसी आरक्षण हे वैधानिक आहे. ओबीसी आरक्षण संविधानिक करण्यासाठी केंद्रानं घटनादुरुस्ती करावी. 2011 जनगणनेची माहिती राज्याला मिळावी. 2021 च्या जनगणनेत ओबीसीची जनगणना करण्यात यावी. 14 व्या वित्त आयोगातील निधी महाराष्ट्राला मिळावा. शहरी आणि ग्रामीणसाठीचे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहेत. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केद्र सरकारनं सकारात्मक भूमिका घ्यावी. केंद्र सरकारकडे 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर अधिकार आलेले आहेत. केंद्र सरकारकडे अधिकार आहेत. त्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केल्याचं सांगितलं.
सोलापूर शहरात गेल्या 24 तासात एकही कोरोना बळी नाही, पण ग्रामीणमध्ये 18 बळी https://t.co/iYwnfvyAzR
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) June 8, 2021
केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षणासंदर्भात न्याय मागण्या विचारात घेऊन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 15 (4) आणि 16 (4) मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी पाऊले टाकावीत, जेणे करून इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे 50 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शिथिल होईल. राज्य शासन देखील मराठा आरक्षणासंदर्भात एक सर्वंकष फेर याचिका सदर करणार आहे. केंद्र सरकार 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादेत सर्वोच्च न्यायालयात फेर विचार याचिका सादर करणार आहे याचे मी स्वागत करतो.
Maharashtra CM Uddhav Thackeray arrives at Delhi's IGI Airport, ahead of his meeting with PM Modi today
A delegation of state government led by CM Thackeray & Deputy CM Ajit Pawar will meet PM to discuss issues like Maratha reservation, OBC reservation, and cyclone relief pic.twitter.com/mdVn13OTtS
— ANI (@ANI) June 8, 2021
आरक्षणाची तरतूद आली व गेली 20-25 वर्ष ही तरतूद राज्यात लागू आहे. परंतु, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत व त्यामुळे ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून जवळजवळ 56 हजार जागांवर याचा परिणाम होणार आहे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्र देताना राजकीय प्रतिनीधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्यासाठी Rigorous Empirical Inquiry करायला सांगितली आहे. यासाठी जणगनणेतील माहितीची आवश्यकता आहे. भारत सरकारने 2011 मध्ये SECC केला आहे त्याची माहिती राज्यसरकारला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करून अहवाल करता येईल.
२१ जूनपासून १८ वर्षांहून अधिकच्या नागरिकांसाठी मोफत लसीकरण, लोकांनी लस घेऊ नये यासाठी पसरवल्या अफवा https://t.co/kxIEomr3KJ
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) June 7, 2021
तसेच या निकालपत्रात एससी, एसटी,ओबीसी यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्चित केली आहे. त्यामुळे एसटी/एससी बहुल जिल्ह्यांमध्ये OBC प्रवर्गाला 27 टक्के पेक्षा कमी किंवा एखाद्या परिस्थिती आरक्षण मिळणारच नाही. त्यामुळे एससी, एसटी,ओबीसी यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादेची 50 टक्केची तरतूद शिथील करणे आवश्यक आहे. एसटी,एससी यांचे आरक्षण घटनात्मक आहे तर ओबीसी आरक्षण वैधानिक आहे. त्यामुळे आपणास विनंती आहे की एसटी,एससी प्रमाणे ओबीसी आरक्षणही घटनात्मक करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी. तसेच हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी 2011 च्या जनगणने मध्ये ओबीसींचीही जनगणना करावी.
We may not be politically together but that doesn't mean our relationship has broken. 'Main koi Nawaz Sharif se nahi milne gaya tha' (I didn't go to meet Nawaz Sharif). So if I meet him (PM) separately in person, there is nothing wrong with it: Maharashtra CM Thackeray in Delhi pic.twitter.com/zQQir5t5ZD
— ANI (@ANI) June 8, 2021
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण या महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यावर केंद्र सरकारने पाउले उचलली पाहिजे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना न्याय दिला पाहिजे. भारतीय राज्य घटनेच्याकलम 16 ( 4 A ) प्रमाणे हे कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पात्र आहेत मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांमुळे त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर लागू शकतो. हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही तर इतरही अनेक राज्यांचा आहे. यासाठी संपूर्ण देशासाठी एकसारखे सर्वंकष धोरण आवश्यक आहे. यासंदर्भातील प्रलंबित याचिका लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली पाहिजे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशी विनंती आहे. साहित्य अकादमीच्या भाषाविषयक तज्ञ समितीची यासंदर्भातील बैठक पुनश्च एकदा आयोजित होणे बाकी आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी सर्व निकषांची पूर्तता झाली आहे अशी आमची खात्री आहे. हा विषय बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असल्याने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा.
पुणे आग – राज्याकडून 5 लाखांची तर केंद्राकडून 2 लाखांची मदत जाहीर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले चौकशीचे आदेशhttps://t.co/Zl4t6DCXHH
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) June 7, 2021
