● तत्कालीन राज्यपालांच्या कृतीवर अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे
मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी थेट राज्यपालांच्या कृतीवर आक्षेप घेतला. How 3 years of happy life broke in one night Power struggle hearing then Governor Tashere Court तीन वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला? 3 वर्ष तुम्ही आनंदाने नांदले, एका कारणामुळे सरकार पाडलं? तीन वर्षात तुम्ही एकही पत्र लिहिलं नाही आणि एका आठवड्यात सहा पत्र कशी लिहिली?, असे सवाल राज्यपालांच्या वकीलांना करण्यात आले.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी राज्यपालांच्या कृतीवर अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढले. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली. त्यांचं हे कृत्य म्हणजे सरकार पाडण्यासाठी टाकलेलं पाऊल होतं. सरकार पडेल असं कोणतंही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होतं, असे ते म्हणाले. यामुळे ठाकरे गटाचे पारडे जड झाल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आज राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ’34 सदस्यांमुळे सरकारचे बहुमत कमी झाले होते, पण जर हे सदस्य शिवसेनेच्या 56 सदस्यांपैकीच असतील तर बहुमत चाचणीचा प्रश्न कुठे येतो, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश कशाच्या आधारावर दिले, तसेच 3 वर्षे सुखी संसार असताना एका रात्रीत काय घडले,’ असे सवालही चंद्रचूड यांनी केला.
तीन वर्ष काम करणाऱ्या पक्षापैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. त्यावेळी राज्यपालांनी ही गोष्ट का लक्षात घेतली नाही ? असा सवाल चंद्रसूड यांचा आहे. आमदारांची सरकारविरोधी भूमिका किंवा पक्षनेतृत्वाशी मतभेद सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिन्याभरात झाले नाहीत. हे सगळं तीन वर्षांनंतर घडलं.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असताना राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावासाठी अधिवेशन बोलवणं म्हणजे राज्यापालांनी सरकार पाडण्याला हातभार लावणं, असंच पाऊल म्हणावं लागेल. राज्यपालांनी आपल्या मर्यादेत राहायला हवं, अशा शब्दात कोर्टानं कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्र हे एक राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागत आहे अशी टिप्पणीही चंद्रचूड यांनी केली.
न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला चिन्ह वाटपाचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, आम्ही घेतलेला निर्णय योग्य आहे. आम्ही उद्धव ठाकरे गटाचे (uddhav thackeray group) सर्व मुद्देही ऐकून घेतले आणि समजून घेतले. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, त्यांनी हा आदेश त्यांच्या अधिकाराच्या कार्यक्षेत्रात राहून म्हणजेच अर्धन्यायिक क्षेत्रात पारित केला आहे.
यापूर्वी शिदे गटाला दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाकडेच राहणार असल्याचे सांगितले होते. तर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवडणूक आयोगाने दिलेले पक्षाचे नाव ( शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मशाल निवडणूक चिन्ह असेल, असं सांगितलं होतं.
यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाला याबाबत उत्तर दाखल करण्यात सांगितलं होतं. निवडणूक आयोगाने उत्तर देताना म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने (उद्धव ठाकरे) जे म्हटले आहे त्याचे आम्ही खंडन करतो. निवडणूक आयोगाचा निर्णय प्रशासकीय नव्हता, तो अर्धन्यायिक होता. निर्णय घेणाऱ्या संस्थेला पक्षकार ठरवून उत्तर मागता येणार नाही.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी, “काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे 97 आमदार एकत्र आहेत हे पाहण्यात राज्यपाल अयशस्वी ठरले आहेत. तोपर्यंत शिंदे भाजपसोबत जाणार आहेत अशी कोणतीही सूचना नव्हती जी नंतर झाली. तीन पक्षांच्या युतीमध्ये, तिघांपैकी एका पक्षात असंतोष निर्माण झाला आहे या वस्तुस्थितीकडे ते दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. इतर दोघे युतीत ठाम आहेत. तिथे कोणत्याही प्रकारे साइडकिक्स नाहीत. ते जवळजवळ सत्तेवरच आहेत,” असं म्हटलं. तसेच, सेनेच्या 34 नाराज आमदारांच्या फ्लोअर टेस्टसाठी राज्यपालांना बोलावण्याचा वस्तुस्थितीचा आधार काय होता, असा सवाल मुख्य न्यायाधीशांनी केला.
एकंदरित सरन्यायाधीशांनी मांडलेले मुद्दे आणि त्यांच्या प्रश्नांचा रोख पाहता त्यांनी या सरकार स्थापनेसंदर्भातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधत हे कायद्याच्या चौकटीमध्ये आहे की नाही यासंदर्भात सूचकपणे आपली निरिक्षणं नोंदवली. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीमध्ये काय घडतं आणि कोर्ट या प्रकरणात काय निर्णय देतं याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे.
