लासलगाव, 13 एप्रिल (हिं.स.)
: केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यातशुल्क हटवल्यानंतरही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. आशिया खंडातील कांद्याची सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांत कांद्याच्या दरात मोठी घसरण होत असल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. केंद्र सरकारने कांद्याला अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
लासलगाव बाजार समितीमध्ये लाल कांद्याला सरासरी ७०० रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव मिळत आहे. केंद्र सरकारने निर्यातशुल्क शून्य करूनही कांद्याच्या दरातील घसरण सुरूच असल्याने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. कांद्याचे दर घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांचा किमान उत्पादन खर्चदेखील कांदा विक्रीतून मिळत नाही. अशा संकटाच्या काळात केंद्र सरकारने कांद्याला अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी करीत आहेत.
महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांतून बाजापेठांमध्ये नवीन उन्हाळी कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या दरात घसरण झाली आहे. शनिवारी (दि. १२) लासलगाव बाजार समितीमध्ये उन्हाळ कांद्याला कमीत कमी ५०० रुपये, जास्तीत जास्त १३०१ रुपये तर सरासरी ११२५ रुपये क्विंटल भाव मिळाला तर लाल कांद्याला कमीत कमी ३०० रुपये, जास्तीत जास्त ८८० रुपये तर सरासरी ७०० रुपये क्विंटल भाव मिळाला.
चौकट
कांद्याचा उत्पादन खर्च अडीच ते तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल आहे. उत्पादन खर्चापेक्षाही अत्यंत कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल दीड ते दोन हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे. सरकारने कांदा निर्यातशुल्क हटवण्यासाठी तीन ते चार महिने उशीर केल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
-सचिन होळकर, कृषितज्ज्ञ, लासलगाव
