नवी दिल्ली : देशभरातील ऑनलाईन बातमी पोर्टलसह इतर ऑनलाईन कार्यक्रम आता केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची नजर असणार आहे. नुकतंच केंद्र सरकारने याबाबतच अधिसूचना जारी केल्या आहेत.
केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाईन न्यूज पोर्टलची माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेटफि्ल्क्स, अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, अल्ट बालाजी यासह सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्म्संना स्वतंत्र स्वायत्ता संस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याची यावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितलं होतं.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणी दरम्यान कोर्टाने इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला रेग्युलेट करण्यावर जोर दिला होता. त्यावर, इलेक्ट्रॉनिक मीडियांसाठी मानक तयार करायचे असेल तर त्याआधी डिजिटल मीडियासाठी नियम आणि कायदे बनविले पाहिजे. इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियांसाठी मार्गदर्शक सूचना आहेत. मात्र, डिजिटल मीडियासाठी कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना नाहीत. शिवाय डिजिटल मीडिया अधिक सर्वाधिक लोकांपर्यत पोहचलेला असून त्याचे परिणामही मोठे आहेत, असं सरकारने कोर्टात स्पष्ट केलं होतं.
यापूर्वी डिजिटल माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेण्याचे संकेत दिले होते. डिजिटल माध्यमांतील पत्रकार, फोटोग्राफर आणि व्हिडीओ जर्नलिस्ट आदींना पीआयबीच्या मान्यतेसह इतर लाभ देण्याचा विचार आहे. डिजिटल माध्यमांतील पत्रकार, फोटोग्राफर आणि कॅमेरामनला पत्रकार परिषदेत सहभागी होता यावे यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केलं होतं.
टीव्हीपेक्षा ऑनलाईन माध्यमांना नियमांची अधिक गरज असल्याचं केंद्र सरकारने या आधी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे ऑनलाईन माध्यमांमधील न्यूड व्हिडीओ आणि कंटेंटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
